मुंबई, कोहिमा महिलांसाठी सर्वाधिक सुरक्षित शहरे; 'नारी २०२५' अहवालातील माहिती

मुंबई, कोहिमा, आयझॉल, गंगटोक, ईटानगर आदी शहरे महिलांसाठी अधिक सुरक्षित आहेत. तर देशातील शहरी भागातील ४० टक्के महिला आपल्या शहरात "फारशा सुरक्षित नाही" किंवा "असुरक्षित" असल्याचे जाणवते.
मुंबई, कोहिमा महिलांसाठी सर्वाधिक सुरक्षित शहरे; 'नारी २०२५' अहवालातील माहिती
Published on

नवी दिल्ली: मुंबई, कोहिमा, आयझॉल, गंगटोक, ईटानगर आदी शहरे महिलांसाठी अधिक सुरक्षित आहेत. तर देशातील शहरी भागातील ४० टक्के महिला आपल्या शहरात "फारशा सुरक्षित नाही" किंवा "असुरक्षित" असल्याचे जाणवते. रात्रीच्या वेळी अपुरी प्रकाशयोजना आणि दृश्यमान सुरक्षेचा अभाव यामुळे महिलांच्या चिंता अधिक वाढतात, असे धक्कादायक निष्कर्ष 'नारी २०२५' अहवालात काढले आहेत.

महिलांच्या सुरक्षेबाबतचा राष्ट्रीय वार्षिक अहवाल आणि निर्देशांक "नारी २०२५” मध्ये भारतातील सुरक्षेची चिंताजनक स्थिती उघड झाली आहे.

या अभ्यासात देशातील सर्व राज्यांतील ३१ शहरांमधील १२७७० महिलांचे अनुभव समाविष्ट केले आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी डेटा-आधारित आराखडा दिला आहे. निष्कर्षांनुसार रांची, श्रीनगर, कोलकाता, दिल्ली, फरीदाबाद, पाटणा आणि जयपूर ही देशातील महिलांसाठी सर्वाधिक असुरक्षित शहरे ठरली आहेत, तर कोहिमा, विशाखापट्टणम, भुवनेश्वर, आयझॉल, गंगटोक, ईटानगर आणि मुंबई ही महिलांसाठी सुरक्षित शहरांमध्ये गणली गेली आहेत.

रस्त्यावर अधिक त्रास भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात महिलांना रस्त्यावर त्रासाला सामोरे जावे लागते. यामध्ये एकटक पाहणे, शिट्ट्या मारणे, अश्लील टिप्पणी करणे, शारीरिक स्पर्श यांचा समावेश आहे. यामुळे अनेक विद्यार्थिनींना शिक्षण सोडावे लागले किंवा नोकरदार महिलांना नोकरी सोडावी लागली. २०२४ मध्ये सात टक्के महिलांनी त्रासाला सामोरे गेल्याचे सांगितले, ज्यामध्ये १८ ते २४ वयोगटातील तरुण महिलांना सर्वाधिक धोका होता. याउलट राष्ट्रीय गुन्हे नोंद २०२२ च्या आकडेवारीत महिलांविरुद्ध गुन्ह्यांचे प्रमाण फक्त ०.०७ टक्के दाखवले आहे. अपुरी पायाभूत सुविधा, निकृष्ट प्रकाशयोजना आणि अप्रभावी सार्वजनिक वाहतूक यामुळे महिलांना सार्वजनिक ठिकाणे असुरक्षित वाटतात. यावर समाजातील बळीला दोष देण्याची मानसिकता अधिक भर घालते.

'नारी २०२५' अहवाल हे केवळ अधिकृत राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणीच्या आकडेवारीपेक्षा पुढे जाऊन महिलांच्या दैनंदिन अनुभवांना समोर आणतो. अनेक महिला सामाजिक कलंक किंवा अधिक त्रासाच्या भीतीने तक्रार करत नाहीत. फक्त २२ टक्के महिलांनी आपला अनुभव अधिकाऱ्यांना सांगितला, आणि त्यापैकी फक्त १६ टक्के प्रकरणांमध्येच कारवाई झाली. तसेच ५३ टक्के महिलांना आपल्या कार्यस्थळी लैंगिक छळ प्रतिबंधक धोरण अस्तित्वात आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in