मुंबई : बॅंकांकडून केल्या जाणाऱ्या कर्जवसुलीच्या प्रक्रियेबाबत उच्च न्यायालयाने 'कपोळ ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सी'च्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. 'एनसीएलटी'मध्ये याचिका नोंदणीकृत होताच कर्जवसुलीला स्थगिती लागू होते. याचिकेची नोंदणी झाल्याच्या क्षणापासून कर्जदाराला 'कायदेशीर संरक्षण' लागू होते, असा निर्णय न्यायमूर्ती मनिष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने दिला. या निर्णयाने जाचक वसुली प्रक्रिया राबवणाऱ्या बॅंकांना चपराक बसली आहे.
'कपोळ ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सी'ने दाखल केलेल्या याचिकेवर सविस्तर सुनावणी घेत न्यायमूर्ती पितळे यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. दिवाळखोरी आणि नादारी संहितेच्या कलम ९६ अंतर्गत याचिका नोंदणीकृत झाली की, त्या क्षणापासून कर्जदाराला 'कायदेशीर संरक्षण' लागू होते. अशा परिस्थितीत बँकांना वसुलीची कोणतीही पुढील कारवाई करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
याचिकाकर्त्या एजन्सीतर्फे ॲड. अनिरुद्ध हरिआनी आणि बॅंकेतर्फे ॲड. आर. एल. मोटवानी यांनी बाजू मांडली.
