राज्यातील सत्तासंघर्षाचा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येत्या काही दिवसांमध्ये अपेक्षित आहे. त्यामुळे राज्यात सध्या पाडद्यामगील हालचाली वाढल्या आहेत. नेत्यांची भाषाही बदलू लागली आहे. विशेषत: शरद पवार आणि त्यांच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी अचानक ममत्व वाटू लागले आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांच्या विरोधात जाऊ शकतो. ही शक्यता गृहीत धरून भाजप राज्यात नव्या सत्ता-समीकरणाची पायाभरणी करत असल्याचा निष्कर्ष यातून काढला जात आहे. या निष्कर्षाला खतपाणी घालणाऱ्या घटनाही घडत आहेत. ईडीच्या आरोपपत्रात अजित पवार यांचे नाव नसणेही या घटनाक्रमालाच जोडून पाहिले जात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापनाच मुळात सत्तेच्या अभिलाषेतून झाली आहे, हे येथे विसरून चालणार नाही. शरद पवार यांची पंतप्रधान बनण्याची महत्वाकांक्षा कधीच लपून राहिली नाही. आपले राजकीय गुरु यशवंतराव चव्हाण यांचे हे पद इंदिरा गांधींमुळे हुकले, तर १९९९ मध्ये सोनिया गांधी सक्रिय राजकारणात आल्यामुळे पवार यांच्या स्वत:च्या पंतप्रधानपदाच्या स्वप्नांचा चक्काचूर झाला. त्यातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जन्म झाला, हे लक्षात घ्यावे लागेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसची कोणतीही ठोस विचारधारा नाही. सत्ता हे एकमेव उद्दिष्ट ठेऊन हा पक्ष मागील दोन दशके राजकारण करत आला आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने महाराष्ट्रातील राजकीय पटलावर उलटफेर झाल्यास राष्ट्रवादी सोबतचे सत्तेचे समीकरण आकारास आणण्याच्या दृष्टीने भाजप प्रयत्न करत आहे, हेच मागील काही दिवसांतील घटनाक्रम दर्शवत आहे.
मोदींविषयी आपुलकीचा ओलावा निर्माण झाल्यानंतर पवारांच्या मनात उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात परकेपणाचे कोरडे भाव निर्माण झाले. मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय कसा चुकीचा होता, त्यांनी सहकारी पक्षांना विचारात घेतले नाही, हे सांगत उद्धव यांच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवले. एकीकडे महाविकास आघाडी मजबूत असल्याचे दाखले देत असतानाच पवारांनी अशा पद्धतीने उद्धव यांना लक्ष्य करणे, हा नक्कीच योगायोग नाही. अर्थात यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी थेट ‘सिल्व्हर ओक’ गाठत पवारांच्या दरबारात हजेरी लावली खरी, पण पवारांच्या भूमिकेमुळे महाविकास आघाडीची वज्रमूठ ढिली झाल्याचे, हे निदर्शक होते.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळाप्रकरणी ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात अजित पवार यांचे नाव नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. २०२१ मध्ये अजित पवार यांच्याशी संबंधित सातारा येथील जरंडेश्वर साखर कारखान्याच्या संपत्तीवर टाच आणली होती. अजित पवार यांनी असे काही घडले नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले असले तरी २०१९ च्या पहाटेच्या शपथविधीपूर्वी ७० हजार कोटींच्या कथित जलसंधारण घोटाळ्यातून त्यांना अशीच क्लीनचिट मिळाली होती, हे विसरून चालणार नाही. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. याच्याच पुनरावृत्तीचे हे संकेत नाहीत ना, अशी चर्चा रंगली आहे.
राजकीय नेपथ्य रचनेत माहीर असलेले शरद पवार हे नेहमीच कोड्यात बोलत असतात, ती त्यांची खाशीयत आहे. दोन दिवसांपूर्वीच त्यांनी एका मुलाखतीत सध्या महाविकास आघाडी एकसंध असल्याचे सांगितले खरे, पण भविष्यात कोणी वेगळी भूमिका घेतली तर तो त्यांचा प्रश्न असेल, असे सांगत त्यांनी सर्व शक्यतांचे पर्याय खुले ठेवले आहेत. वास्तविक जुलै २०२१ मध्ये म्हणजे एकनाथ शिंदे यांनी बंड करण्याच्या एक वर्ष अगोदर शरद पवार आणि नरेंद्र मोदी यांच्यात महाराष्ट्रात भाजप-राष्ट्रवादीचे सरकार स्थापन करण्यासंदर्भात चर्चा झाली होती. केंद्र सरकारमध्ये नवीन सहकार खाते निर्माण केल्याच्या निमित्ताने ही भेट झाली होती. त्यावेळी शरद पवार यांची राष्ट्रवादी तशीही सत्तेत होती, त्यामुळे पवारांनी घाई केली नाही.
सध्या चित्र नेमके उलटे आहे. भाजप सत्तेत तर राष्ट्रवादी सत्तेबाहेर आहे, त्यामुळे सध्या पवारांना सत्तेची अधिक गरज आहे, हेही विचारात घ्यावे लागेल. अगोदर म्हटल्याप्रमाणे राष्ट्रवादी विचारधारेचा पक्ष नाही, त्यामुळे त्यांच्याकडे काँग्रेस, शिवसेनेसारखे कार्यकर्त्यांचे केडर नाही. राष्ट्रवादी हा नेत्यांचा पक्ष आहे. नेते जिकडे जातील, तसे त्यांचे कार्यकर्ते जातात, हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. नेत्यांना सत्ता हवी असते, त्यामुळे पक्षाचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी नेत्यांना जास्त काळ सत्तेबाहेर ठेवता येत नाही, हे पवारांना चांगलेच माहीत आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीने भाजप सोबत जाण्याचा निर्णय घेतलाच तर कालानुरूप निर्णय घ्यावे लागतात, असे त्यांचे स्पष्टीकरण असेल. काँग्रेस शिवसेनेसोबत जाऊ शकते, तर आम्ही भाजपसोबत गेलो तर बिघडले कुठे? असा उलट त्यांचा प्रतिप्रश्न असेल.
नागालँडचा प्रयोग बळ देणारा
नागालँडमध्ये राष्ट्रवादी सत्तेत सहभागी झाली आहे. यामागेही पवारांची काही गणिते होती. तिथे राष्ट्रवादीवाचून भाजपचे सत्ता स्थापनेत काहीही अडणार नव्हते. मात्र, हा राजकीय प्रयोग करून त्यांना त्याचे काय पडसाद उमटतात, हे जाणून घ्यायचे होते. जनसामन्यांच्या विशेषत: महाराष्ट्रातील जनतेत काय प्रतिक्रिया उमटतील, याचा अंदाज घ्यायचा होता. यावर फारशी विरोधी प्रतिक्रिया उमटली नाही. माध्यमांनी दखल घेण्याइतपतच या घटनेकडे पाहिले गेले. जनतेने भाजपसोबतचा हा प्रयोग स्वीकारल्याचा तर्क काढला गेला आहे. तोच पवारांना महाराष्ट्रात भाजपसोबत जाण्यास बळ देत आहे, असा निष्कर्ष काढायला वाव आहे.
