मुंबई : एमएमआरडीएने ‘ईस्टर्न व वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवे’वरील पूल मुंबई महापालिकेला हस्तांतरित केला. मात्र अद्याप ना जाहिरातीचे अधिकार, ना मोबाईल टॉवरच्या माध्यमातून मिळणारा महसूल घेण्याचे अधिकार दिले. त्यात या पुलांच्या दुरुस्तीचा खर्च पालिकेच्या खिशाला परवडणारा नाही. देखभाल दुरुस्तीचा खर्च राज्य सरकार देणार असला, तरी अद्याप एकही पैसा मिळालेला नाही. त्यामुळे एमएमआरडीने हस्तांतरित केलेले पूल पालिकेसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एमएमआरडीएचे पूल मुंबई महापालिकेला हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर ५० ते ६० पूल मुंबई महापालिकेला हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. पूल बांधले एमएमआरडीएने आणि १५ वर्षांनंतर मुंबई महापालिकेला हस्तांतरित केले. त्यामुळे या पुलांची देखभाल दुरुस्ती मुंबई महापालिकेला करणे गरजेचे आहे. मात्र मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारित असलेल्या २०० पुलांच्या दुरुस्तीसाठी वर्षाला १५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. एमएमआरडीएने महापालिकेला हस्तांतरित केलेल्या पुलांच्या दुरुस्तीसाठी लाखोंचा खर्च येत आहे. त्यामुळे एमएमआडीएने हस्तांतरित केलेले पूल मुंबई महापालिकेसाठी डोईजड झाल्याचे मत पालिका प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
पुलांच्या दुरुस्तीचा खर्च राज्य सरकारने द्यावा!
एमएमआरडीएने बांधलेला ‘ईस्टर्न एक्स्प्रेस फ्रीवे’ या एका पुलाच्या दुरुस्तीसाठी सुमारे ८० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हस्तांतरित केलेल्या ५० ते ६० पुलांच्या दुरुस्तीसाठीचा खर्च मुंबई महापालिकेला परवडणारा नाही. त्यामुळे या पुलाच्या दुरुस्तीवर होणारा खर्च राज्य सरकारने द्यावा, अशी विनंती करणार असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
