मुंबई : गोरेगाव पूर्वेकडील नेस्को कंपनीची जमीन संपादित करणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. झोपडपट्टी कायद्याअंतर्गत झोपडपट्टी घोषित केलेल्या खासगी जमिनीचे सरकारने केलेले अधिग्रहण न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले. झोपडपट्टी कायद्याच्या कलम १४ अंतर्गत कठोर अधिकारांचा वापर करण्यापूर्वी झोपडपट्टी पुनर्विकासासंबंधी जमीन मालकाचा अधिकार विचारात घेतला गेला नाही, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. न्यायमूर्ती गिरिश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र कायद्यांतर्गत केलेले जमीन अधिग्रहण मनमानी आणि बेकायदेशीर ठरवण्याची मागणी नेस्को कंपनीने केली होती. कंपनीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरिश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
तब्बल दीड हजार चौरस मीटरची जमीन अधिग्रहीत करण्याच्या सरकारच्या २०१६ मधील निर्णयाला याचिकेतून आव्हान देण्यात आले होते. याचिकेची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली आणि कंपनीचा दावा मान्य करीत सरकारला मोठा दणका दिला.
यापूर्वी न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयामध्ये झोपडपट्टी पुनर्विकासासंबंधी जमीन मालकांचा अधिकार अधोरेखित केला आहे. संवैधानिक न्यायालयांनी खासगी जमीनदारांच्या त्यांच्या मालमत्तेवरील संवैधानिक अधिकारांना स्पष्टपणे समर्थन दिले आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाचे निरीक्षण
राज्य सरकारचे अधिकारी आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी झोपडपट्टी कायद्याच्या कलम १४ अंतर्गत कठोर अधिकारांचा वापर करण्यापूर्वी याच कायद्यात निश्चित करण्यात आलेल्या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष केले. जमीन मालकाचा अधिकार विचारात घेतला नाही. सरकारने एसआरए सीईओंचा अहवाल यांत्रिकरित्या स्विकारता कामा नये, असे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
