हायकोर्टाची नवी इमारत बीकेसीऐवजी गोरेगावला? मुख्य न्यायमूर्तींचे सरकारला निर्देश
मुंबई : बीकेसी येथे उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीच्या संकुलासाठी देण्यात येणाऱ्या जागेच्या पूर्ततेबाबत दीड वर्षे उलटल्यानंतरही कामात ठोस प्रगती करण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. उच्च न्यायालयाच्या नवीन वास्तूसाठी वांद्रेतील सुमारे ३०.१६ एकर भूखंडापैकी १३.७३ एकर भूखंड उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारला जानेवारी २०२५ उजाडणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले.
दरम्यान, मुख्य न्यायमूर्तीं देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने जागेला विलंब होत असल्यास गोरेगावच्या पहाडी गावातील भूखंड उपलब्धतेबाबतही विचार करा, असे निर्देशच राज्य सरकारला दिले. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे आता उच्च न्यायालय वांद्रेऐवजी गोरेगावला स्थलांतरित होणार का? असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या नव्या संकुलासाठी जागा देण्याबाबत न्यायालयाने २०१९ मध्ये आदेश दिले होते. त्या आदेशाचे पालन न करता राज्य सरकार अजूनही चालढकल करीत आहे. याबाबत सरकारविरुद्ध अवमान कारवाईची मागणी करीत अ‍ॅड. अहमद अब्दी यांनी अ‍ॅड. एकनाथ ढोकळे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. गेल्या सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. राज्य सरकारची टाळाटाळ आम्ही सहन करणार नाही. आता फार झाले. वेळोवेळी संधी देऊनही तुमच्याकडून काहीच होत नसेल तर आम्हाला कठोर भूमिका घेण्यापासून पर्याय नाही. ही वेळ आणू देऊ नका, अशा शब्दात राज्य सरकारचे कान उपटले होते.
त्यानंतर शुक्रवारी सुनावणीच्यावेळी अ‍ॅडव्हाेकेट जनरल डॉ. वीरेंद्र सराफ यांनी गोरेगावच्या भूखंडाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर याचिकाकर्ते अ‍ॅड. अब्दी व अ‍ॅड. एकनाथ ढोकळे यांनी याला दुजोरा दिला. हा परिसर मेट्रो आणि कोस्टल रोडमुळे विकसीत झाला असून तो फायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले. याची मुख्य न्यायमूर्तींनी दखल घेतली. गोरेगावच्या भूखंडाची सद्यस्थिती काय आहे? हा भूखंड उपलब्ध होऊ शकतो का? मेट्रो आणि कोस्टल रोडचा याचा फायदा कसा होऊ शकतो? या संबंधी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र तीन आठवड्यात सादर करा, असा आदेश राज्य सरकारला दिला.
गोरेगावमध्ये ३०० एकर भूखंड
वांद्रेतील भूखंड हस्तांतरित करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. मात्र या परिसरातील सरकारी वसाहतीमुळे जानेवारी २०२५ पर्यंत १३.७३ एकर भूखंड उपलब्ध होईल, असे ॲडव्हाेकेट जनरल डॉ. वीरेंद्र सराफ यांनी सांगताच मुख्य न्यायमूर्तीं देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी छत्तीसगढ सरकारचे उदाहरण दिले. त्या सरकारने नवीन उच्च न्यायालय इमारतीसाठी १०० एकर भूखंड दिल्याचे स्पष्ट केले. त्यावर राज्य सरकारने यापूर्वी गोरेगाव येथील १०० एकरचा भूखंड देण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र या परिसरात ये-जा करण्यासाठी सोयीसुविधा नसल्याने उच्च न्यायालयाने तो प्रस्ताव नाकारला, असे सराफ यांनी सांगितले. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी गोरेगाव येथील पहाडी गावातील सुमारे ३०० एकर भूखंड मोकळा होता, असा दावा केला.
