मुंबई : न्यू इंडिया को ऑपरेटिव्ह बँकेच्या व्यवस्थापनाने उघड उघड दिशाभूल करणारे वार्षिक अहवाल सादर केलेले असताना रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे सर्वसामान्य ठेवीदारांची फसवणूक झालीच, परंतु या दुर्लक्षामुळे न्यू इंडियाच्या अधिकाऱ्यांना पैशाचा अपहार करण्याची संधी मिळाल्याचा आरोप जनता (से ) मुंबई पक्ष व मूलभूत अधिकार संघर्ष समितीने केला आहे.
न्यू इंडियाच्या ३१ मार्च २०२३ व ३१ मार्च २०२४ अखेरचे वार्षिक अहवाल पाहिल्यास अनुक्रमे २८१ कोटी व २८२ कोटी रुपये cash In hand with Reserve Bank of India, State bank of India & Associates, State co op bank & District co op banks असा उल्लेख आहे. वाचणाऱ्याला याचा अर्थ २८१ वा २८२ कोटी रुपये या बँकांकडे आहेत असाच लागेल. प्रत्यक्षात यातील बरीचशी रक्कम न्यू इंडिया बँकेकडेच होती. बँकेच्या तिजोरीतील रोख रकमेची माहीती प्रत्येक पंधरवड्याला रिर्झव्ह बँकेला रिझर्व्ह बँकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी या रकमा कुठे आहेत, असा प्रश्न न्यू इंडियाच्या व्यवस्थापनाला का केला नाही?
तिजोरीत प्रंचड मोठी रोख रक्कम बाळगण्याचे काहीच कारण नव्हते. त्यामुळे संभाव्य व्याजही बुडत होते. असे असताना एवढी रक्कम तिजोरीत नुसतीच का ठेवण्यात येत आहे, असा प्रश्न रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांना पडला नाही. उलट ठेवी जास्त, कर्ज व्यवहार कमी, बँकेच्या तिजोरीत प्रंचड मोठी रोख रक्कम पडून अशी न्यू इंडियाची स्थिती असतांना रिर्झव्ह बँकेने या बँकेला तब्बल २४६ कोटी रुपयांचे कर्ज या काळात घेऊ दिले.
या सगळ्याच गोष्टी संशयास्पद आहेत, त्यामुळे न्यू इंडियाची चौकशी करताना रिझर्व बँकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी जनता दल सेक्युलर मुंबई पक्षाचे अध्यक्ष प्रभाकर नारकर व पक्षाच्या एक प्रमुख कार्यकर्त्या नम्रता जाधव, जिल्हाध्यक्ष संजीवकुमार सदानंद तसेच मूलभूत अधिकार संघर्ष समितीचे दिनेश राणे यांनी केली आहे.
पाच लाखांची रक्कम तातडीने परत करा
बँकेचे व्यवहार बंद झाल्यामुळे सर्वसामान्य ठेवीदार अडचणीत आले आहेत. औषधोपचारासाठीही पैसे नाहीत, अशी त्यांची अवस्था आहे. तसेच पाच लाखांपर्यंतच्या रकमांना विम्याचे संरक्षण असल्यामुळे पाच लाखापर्यंतची रक्कम काढून घेण्यास खातेदार व ठेवीदारांना त्वरित परवानगी द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
