मुंबई: न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील १२२ कोटी रुपयांच्या अफरातफर प्रकरणात मुख्य आरोपी हितेश मेहता याचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे. या प्रकरणात ‘मोठ्या रक्कमेचा गैरव्यवहार झाला असून आरोप गंभीर स्वरुपाचे आहेत’, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
हितेश मेहता हे बँकेचे माजी महाव्यवस्थापक आणि खाते विभागप्रमुख असून त्यांनी पाच वर्षांच्या कालावधीत बँकेच्या राखीव निधीतून सुमारे १२२ कोटी रुपयांची अफरातफर केल्याचा आरोप आहे.
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत आर. सोलापूरेंनी १८ ऑक्टोबर रोजी मेहता न्यायालयाने आदेशात नमूद केले की, आरोपपत्रानुसार ‘या आरोपीने रोख रक्कम घेऊन ती इतर आरोपींमार्फत फिरविण्याचे काम केले आहे. या आरोपीची गुन्ह्यातील भूमिका आरोपपत्रात स्पष्टपणे मांडलेली आहे. तपास अधिकाऱ्याने पुरेशा तपशीलांशिवाय घाईघाईने आरोपपत्र दाखल केले असे म्हणता येणार नाही,’ असे न्यायालयाने निरीक्षण केले.
जामीनासाठी मेहता यांनी मांडलेला प्रमुख मुद्दा म्हणजे ‘एफआयआर दाखल करण्यात झालेला अस्पष्ट विलंब’ हा होता.
मेहता यांच्या वकिलामार्फत सादर करण्यात आले की त्यांना १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी जबरदस्तीने एका प्रतिज्ञापत्रावर त्यांना कबुली द्यायला भाग पाडण्यात आले, जी स्वेच्छेने दिलेली नसल्यामुळे ती पुराव्यादाखल ग्राह्य धरू नये.
बचाव पक्षाने असा युक्तिवाद केला की मेहता यांच्यावर खोटेपणा शोध चाचणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाले आणि त्यामुळे त्या निकालाला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरू नये.
मात्र न्यायालयाने नमूद केले की ‘अशा चाचण्यांचे निकाल गृहित धरले नाहीत तरी’ नोंदवलेल्या पुराव्यांमधून मेहता यांचा गुन्ह्यात सहभाग दिसून येतो.
न्यायालयाने म्हटले की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरच्या गुन्ह्याच्या तपासासाठी कागदपत्रांची सखोल तपासणी करून निधीचा मागोवा घेणे आवश्यक आहे.
