मुंबई : राज्यातील डायग्नोस्टिक लॅबोरेटरीजच्या नियमनासाठी राज्य सरकार नवीन कायदा करण्याबाबत गांभीर असून येत्या हिवाळी अधिवेशनातच याबाबतचे विधेयक सादर करण्यात येणार आहे, असे राज्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी जाहीर केले. या कायद्याचा उद्देश लॅब्ससाठी स्पष्ट नियमावली तयार करणे, योग्य देखरेख सुनिश्चित करणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा अधिकार प्रशासनाला देणे हा आहे.
आरोग्य मंत्री म्हणाले की, अनेक वेळा एकाच नमुन्याचे परीक्षण वेगवेगळ्या लॅब्समध्ये केल्यास वेगवेगळे निष्कर्ष मिळतात, ज्यामुळे चुकीचे निदान व अयोग्य उपचार होतात.
या नियमांच्या अभावामुळे, गैरप्रकार करणाऱ्या लॅब्सवर कारवाई करणे प्रशासनासाठी कठीण झाले आहे. अनेक लॅब्स नियंत्रणाशिवाय चालू असून, त्यामुळे चाचण्यांची अचूकता व विश्वासार्हता यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे - जे रुग्णांच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक आहे.
प्रस्तावित उपाययोजना
प्रत्येक लॅबमध्ये अर्हताप्राप्त कर्मचारी व प्रमाणित यंत्रणा असणे बंधनकारक करणार
देखरेख करणारी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन केली जाणार आहे.
चाचणी अहवालात तफावत किंवा निष्काळजीपणा आढळल्यास कडक कारवाई होणार.
तज्ज्ञांकडून निर्णयाचे स्वागत
आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. लॅब्ससाठी एकसंध नियम असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून जनतेचा वैद्यकीय तपासणीत विश्वास कायम राहील आणि रुग्णांचे संरक्षण होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
ठोस नियमावलीचा अभाव
सध्या महाराष्ट्रात डायग्नोस्टिक लॅब्सच्या कामकाजासाठी कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. लाखो लॅब्स राज्यभर काम करत असतानाही, परवानग्या, तज्ज्ञांची पात्रता, रिपोर्टवर कोणाचे स्वाक्षरी असावी, कर्मचारी प्रमाण व यंत्रणा याबाबत कोणतीही ठोस नियमावली नाही.
