मुंबई : प्रसिद्ध कलादिग्दर्शक नितीन देसाई यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याप्रकरणी खालापूर पोलिसांनी फायनान्स कंपन्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केल्याने अटकेची टांगती तलवार असलेल्या पदाधिकाऱ्यांना ताातडीने दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. न्यायमूतीं नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती राजेश लड्ढा यांच्या खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी १८ ऑगस्टपर्यंत तहकूब ठेवली.
नतीन देसाई यांनी आत्महत्या केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर त्यांच्या पत्नी नयना यांनी ४ ऑगस्टला खालापूर पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. फायनान्स कंपन्यांनी कर्जवसुलीचा तगादा लावल्यामुळे नैराश्यावस्थेत गेलेले नितीन देसाई यांनी आत्महत्या केल्याचा आरोप केला आहे. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी रेशेश शाह, बन्सल, जितेंद्र कोठारी व इतर दोघांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा रद्द करा तसेच अटकेपासून अंतरिम संरक्षण द्या, अशी मागणी करीत तिघांनी उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत.
तातडीचा दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार
या याचिकांवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती राजेश लड्ढा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. अमित देसाई यांनी देसाई यांच्याकडील थकीत कर्जाची रक्कम वसूल करण्यासाठी आम्ही कुठलीही सक्तीची पावले उचलली नसल्याचा दावा करून कठोर कारवाई पासून संरक्षण द्यावे. तसेच गुन्हा रद्द करावा, अशी विनंती फायनान्स कंपन्यांच्या वतीने केली. याला मुख्य सरकारी वकील अ‍ॅड. अरूणा कामत पै यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. या प्रकरणात गेल्या आठवड्यात पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला असून, चौकशी सुरू असल्याचे स्पष्ट करत अटकेपासून संरक्षण देण्यास विरोध केला. याची दखल घेत खंडपीठाने तिन्ही याचिकाकर्त्यांना अटकेपासून तातडीने अंतरिम संरक्षण देण्यास नकार दिला. पुढील सुनावणीच्या वेळी अंतरिम विचार केला जाईल, असे स्पष्ट करत सुनावणी १८ ऑगस्टला निश्‍चित केली. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे एडलवाईजच्या पदाधिकाऱ्यांवर अटकेची टांगती तलवार आहे.
