मुंबई : कलादिग्दर्शक नितीन देसाई यांच्या आत्महत्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्याने वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या एडलवाईजच्या अधिकाऱ्यांवर अटकेची टांगती तलवार आजही कायम आहे. उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या या तिन्ही आरोपींनी अटकेपासून अंतरिम संरक्षण देण्याबाबत गुरुवारी न्यायालयाला आग्रही विनंती केली. तथापि, ही विनंती मान्य करण्यास न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने नकार देत याचिकेची सुनावणी १२ सप्टेंबरला निश्चित केली.
नितीन देसाई यांनी आत्महत्या केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर त्यांच्या पत्नी नयना यांनी ४ ऑगस्ट रोजी खालापूर पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. फायनान्स कंपन्यांनी कर्जवसुलीचा तगादा लावल्यामुळे नैराश्यावस्थेत गेलेले नितीन देसाई यांनी आत्महत्या केल्याचा आरोप केला आहे. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी रेशेश शाह, बन्सल, जितेंद्र कोठारी व इतर दोघांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा रद्द करा तसेच अटकेपासून अंतरिम संरक्षण द्या, अशी मागणी करीत तिघांनी उच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत.
त्या याचिकांवर गुरुवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड अमित देसाई, आबाद पोंडा, अ‍ॅड. संजिव कदम, अ‍ॅड. नितेश भुतेकर आदी जेष्ट वकिलांची फौज उभी करण्याीत आली; मात्र तक्रारदार नयना देसाई यांचे वकील अ‍ॅड. आशुतोष कुंभकोणी अन्य न्यायालयात व्यस्त असल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्याबाबत एकमत झाले. याचदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई आणि अ‍ॅड. आबाद पोंडा यांनी अटकेच्या कारवाईपासून संरक्षण देण्याची आग्रही विनंती केली; मात्र न्यायालयाने कुठलेही अंतरिम संरक्षण देण्यास नकार देत सुनावणी १२ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली. न्यायालय गुणवत्तेच्या आधारे युक्तिवाद ऐकणार आहे.
