मुंबई : हनुमान चालीसा पठण प्रकरणात खासदार नवनीत राणा व त्यांचे आमदार पती रवी राणा यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी लोकसभा अथवा विधानसभा अध्यक्षांची मंजुरी घेणे गरजेचे नव्हते, असा दावा सरकारी पक्षातर्फे गुरुवारी विशेष सत्र न्यायालयात केला. याची दखल घेऊन न्यायालयाने राणा दाम्पत्याच्या दोषमुक्ततेच्या अर्जावरील निर्णयाची सुनावणी १८ डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.
गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये राणा दाम्पत्याने शिवसेना पक्षप्रमुख, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निवासस्थान असलेल्या ‘मातोश्री’ बंगल्याबाहेर हनुमान चालीसा पठण करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी खार पोलिसांनी राणा दाम्पत्याविरुद्ध सामाजिक सौहार्द बिघडवल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करून दोघांना अटक केली होती. जामीनावर सुटका झाल्यानंतर त्यांनी या गुन्ह्यात दोषमुक्त करण्याची विनंती करत सत्र न्यायालयात धाव घेतली आहे. याप्रकरणी सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यापुढे सुनावणी सुरू आहे.
यावेळी खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा हे लोकप्रतिनिधी असल्याने त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी अनुक्रमे लोकसभा व विधानसभा अध्यक्षांची मंजुरी घेणे आवश्यक होते, असा मुद्दा अ‍ॅड. शब्बीर शोरा यांनी उपस्थित केला. दोषमुक्ततेच्या अर्जावर निर्णय देताना ही बाब विचारात घेण्याची त्यांनी विनंती केली. मात्र त्यांचा हा युक्तिवाद सरकारी पक्षाने खोडून काढला. राणा दाम्पत्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी तशी मंजुरी आवश्यक नव्हतीच, असे सरकारी वकील सुमेश पांजवानी यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर राणा दाम्पत्याला १८ डिसेंबरला दिलासा मिळणार की झटका, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
