मुंबई : मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पडताळणी मोहिमेसाठी 'बूथ लेव्हल ऑफिसर' (बीएलओ) म्हणून काम करण्याला विरोध करीत विनाअनुदानित शाळांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ड्युटीचा आदेश धुडकावल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून त्या नोटिसीला याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर याचिकेवर पुढील सुनावणी होईपर्यंत कोणतीही दंडात्मक किंवा सक्तीची कारवाई करणार नाही, अशी तोंडी हमी निवडणूक अधिकाऱ्यांतर्फे न्यायालयात देण्यात आली. त्यामुळे शाळांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बीएलओ म्हणून काम करण्याची सक्ती केल्याप्रकरणी मढाई कॉस्मोपॉलिटन एज्युकेशन ट्रस्ट (कांदिवली आणि मालाडमधील चिल्ड्रन्स अकॅडमीचे व्यवस्थापन), विनाअनुदानित शाळा मंच, मारवाडी संमेलन व पीडित शिक्षकांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. संबंधित याचिकांवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
शिक्षणावर, शिक्षकांच्या जबाबदाऱ्यांवर विपरित परिणाम
निवडणूक कर्तव्यांमुळे शाळांच्या कामकाजावर, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर आणि शिक्षकांच्या जबाबदाऱ्यांवर विपरीत परिणाम होत आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. त्याची नोंद खंडपीठाने घेतली आणि याचिकेवर सविस्तर सुनावणी घेण्यास तयारी दर्शवली. या आधी सुट्टीकालीन खंडपीठाने खासगी विनाअनुदानित आणि अल्पसंख्याक शाळांच्या शिक्षकांना जनगणना ड्युटी लावण्यास अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यामुळे आता बीएलओ ड्युटीच्या प्रकरणावर उच्च न्यायालय काय अंतिम निर्णय घेणार, याकडे शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
