मुंबई : नागरिकांच्या सुरक्षेला धोकादायक ठरणाऱ्या तसेच क्रूर मानल्या जाणाऱ्या २३ कुत्र्यांच्या जातींची आयात, प्रजनन व विक्रीवर बंदी घालणाऱ्या अधिसूचनेवर तूर्तास कुठलीही कार्यवाही केली जाणार नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात दिली. अधिसूचनेवर नागरिकांच्या हरकती आणि आक्षेप मागवणारी जाहीर नोटीस प्रसिद्ध केल्याचेही केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले.
यासंदर्भात ॲॅनिमल रेस्क्यू ट्रस्ट या स्वयंसेवी संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
प्राण्यांवरील क्रूरता थांबवण्यासाठी एका विशिष्ट वेळेत राज्य मंडळ आणि जिल्हा सोसायटी स्थापन करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला द्या, अशी विनंती जनहित याचिकेतून केली आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या जाहीर नोटिशीनुसार याचिकाकर्त्या स्वयंसेवी संस्थेने आपले आक्षेप नोंदवले आहेत, अशी माहिती संस्थेच्या वकिलांनी दिली. त्यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी प्राण्यांवरील क्रूरता थांबवण्यासाठी राज्य मंडळ तसेच जिल्हा स्तरावरील सोसायट्या स्थापन करण्यात आल्याचे कळवले. त्याची नोंद खंडपीठाने घेतली. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला काही उच्च न्यायालयांनी स्थगिती दिली असल्याचे खंडपीठ म्हणाले. खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी तीन आठवडे तहकूब ठेवली.
