मुंबई : एमएमआरडीए क्षेत्रातील मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर परिसरातील अंतर्गत रस्त्यांची दुर्दशा तशीच आहे. राज्य सरकार तसे पालिकांनी न्यायालयात दिलेल्या हमीचे आणि न्यायालयीन आदेशाचे पालन केले जात नाही, प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे वाहन चालकांबरोबरच सर्वसामान्य जनतेला त्याचा त्रास होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने सोमवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. राज्य सरकार तसेच महापालिकांच्या प्रतिज्ञापत्रावर याचिकाकर्त्यांने प्रत्युत्तर प्रतिज्ञापत्रात हा दावा केला आहे.
खराब रस्ते व खड्ड्यांसंबंधी नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यात सरकार व पालिका अपयशी ठरल्या आहेत. २०१८मधील उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही, असा दावा करीत ॲड. रूजू ठक्कर यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान
ठाण्यात हॉटेल टीपटॉप प्लाझा परिसर, घोडबंदर रोडच्या दिशेने जाणारा रस्ता तसेच ज्युपिटर हॉस्पीटलसमोरील सर्व्हिस रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे. तेथे रस्त्यावरून नव्हेतर खड्ड्यातून वाहन चालवावी लागत आहे. पालिकांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे. अवमान याचिका प्रलंबित असतानाही पावसाळ्यात पडलेल्या खड्डे आजही ‘जैसे थे’ आहे.
राज्य सरकार आणि महापालिकांचा दावा कागदावरच
राज्य सरकार आणि महापालिकांनी त्यांच्या हद्दीतील रस्त्यांवर असलेले खड्डे बुजवल्याचा तसेच मॅनहोल्सवर संरक्षक जाळ्या टाकल्याचा केलेला दावा हा कागदावरच आहे. शहरातील बहुतांश रस्त्ये ‘जैसे थे’ स्थितीत आहेत. सर्वत्र खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे. मुंबईतील अनेक मॅनहोल्सवर संरक्षक जाळ्या बसवलेल्या नाहीत, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
