मुंबई : कोणतीही आई आपल्या मुलाला मारणार नाही, असे निरीक्षण करत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी २८ वर्षीय महिलेचा जामीन मंजूर केला. ती आपल्या साथीदारासह सात वर्षीय मुलावर अत्याचार केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती.
तक्रारदार वडील आणि आरोपी आई यांच्यात वैवाहिक वाद असल्याने मुलाला यात त्रास सहन करावा लागत आहे आणि तो बळी ठरला आहे, असे न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकल खंडपीठाने नमूद केले.
मुंबईतील दहिसर पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये तक्रारदार आणि मुलाच्या जैविक वडिलांनी आरोप केला होता की, त्यांची विभक्त पत्नी आणि तिच्या साथीदाराने अनेक वेळा मुलाला शारीरिक मारहाण केली आणि एकदा तर त्याला ठार मारण्याचा प्रयत्न केला.
तक्रारीत हेही म्हटले आहे की, महिलेच्या साथीदाराने मुलावर लैंगिक अत्याचार केला. तथापि, उच्च न्यायालयाने म्हटले की, प्राथमिकदृष्ट्या हे सर्व आरोप विश्वासार्ह वाटत नाहीत. कोणतीही आई आपल्या मुलाला मारेल, असा विचारही करता येणार नाही, असे म्हणत न्यायालयाने महिलेचा १५,००० रुपयांच्या वैयक्तिक बाँडवर जामीन मंजूर केला.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, पोलिसांनी या प्रकरणात गुन्हेगारी प्रक्रिया संहितेतील (CrPC) अटकेच्या कारणांची माहिती देण्यासंदर्भातील बंधनकारक तरतुदींचे पालन केले नाही.
याबाबत नोंदविण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार, मुलाचे आई-वडील २०१९ मध्ये विभक्त झाल्यानंतर तो महाराष्ट्रातील रत्नागिरी येथे वडिलांसोबत राहत होता. मात्र, २०२३ मध्ये महिलेने जबरदस्तीने जाऊन मुलाला मुंबईत आणले, अशी माहिती देण्यात आली.
आईचे मुलाची काळजी घेण्याचे प्रयत्न
न्यायालयाने सांगितले की, मुलाच्या वैद्यकीय अहवालांनुसार त्याला मिर्गीचा आजार असून तो कुपोषित आणि अशक्त आहे. मात्र, विविध वैद्यकीय कागदपत्रांवरून दिसून येते की, आरोपी आईने मुलाची काळजी घेण्यासाठी आणि त्याला मदत करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. या महिलेला ऑक्टोबर २०२३ मध्ये अटक झाली होती आणि तेव्हापासून ती कोठडीत होती.
