मेट्रो-3 प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील झाडे तोडण्याच्या विरोधात पर्यावरणवाद्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला झाडे तोडण्याविरोधात आदेश दिले आहेत. मेट्रो ३ (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ) मार्गावरील आरे कारशेडच्या बांधकामासाठी पुढील सुनावणी होईपर्यंत या भागातील एकही झाड तोडू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकार आणि मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन (MMRC) यांना दिले. यासंदर्भात पुढील सुनावणी 10 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
राज्य सरकारने आरेतील कामावरील स्थगिती उठवल्यानंतर एमएमआरसीने मेट्रो ३ चे डबे आणण्यासाठी अडचणी निर्माण करणाऱ्या झाडांच्या फांद्या छाटण्यास सुरुवात केली. या छाटणीच्या नावाखाली वृक्षतोड केल्याचा आरोप पर्यावरण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी केला होता. सुप्रीम कोर्टाने आरेमध्ये झाडे तोडण्यास बंदी असताना ही झाडे तोडल्याचा आरोप करत पर्यावरणवाद्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर शुक्रवारी न्यायमूर्ती उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत एकही झाड तोडू नये, असे आदेश दिले.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मेट्रो-3 प्रकल्पाचे कारशेड कांजूर मार्गावरून आरे कॉलनीत हलविण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर कारशेडचे कामही सुरू झाले होते. वृक्षतोडही सुरू झाली. या निर्णयाला पर्यावरणवाद्यांनी विरोधही केला. तसेच प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीबाबत पर्यावरणवाद्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश असतानाही झाडे तोडण्यात आली असल्याचा दावा केला. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी होणार होती. मात्र आज न्यायमूर्ती लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने पुढील सुनावणी होईपर्यत एकही झाड तोडू नका, अशा स्पष्ट सूचना सरकारला दिल्या आहेत.
