एस. बालकृष्णन/मुंबई : महारेरामध्ये तब्बल ४० हजार रिअल इस्टेट प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. प्राधिकरणाने नोंदणीसाठी कोणतेही लक्ष्य ठेवले नसून गुणवत्तेवर भर दिला जात आहे. प्राधिकरण घर खरेदीदारांच्या हिताची सेवा करत आहे आणि ते आता बिल्डरांच्या दयेवर नाहीत, अशी माहिती महारेराचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांनी दिली. बुधवारी एफपीजे हाऊस येथे फ्री प्रेस जर्नल ग्रुपच्या ज्येष्ठ पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी ही माहिती दिली.
राज्यातील रिअल इस्टेट उद्योगाचे नियमन करण्यात आणि घरांबाबत समस्या सोडवण्यासाठी सकारात्मक भूमिका बजावत आहेत. महारेरा हा फुटबॉल रेफ्रीसारखा आहे, जो खेळाडूंसोबत धावतो. तो क्रिकेट पंचांप्रमाणे नाही, जे नियमाचे उल्लंघन झाल्यावर फक्त बोटे वर करतात. फ्लॅट खरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण करणे हे प्राधिकरणाचे प्राथमिक काम आहे, असे मेहता यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, प्राधिकरणाने त्यांच्या वेबसाइटद्वारे अपार्टमेंट खरेदीदारांना निर्णय घेण्यापूर्वी आणि विकासकांशी विक्री करार करण्यापूर्वी माहितीपूर्ण निवड करण्यात मदत केली. रिअल इस्टेट उद्योगातील व्यवहार आता अपारदर्शक राहिलेले नाहीत. एखाद्या इमारतीला केवळ पाच मजल्यांपर्यंतच ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) मिळाले असल्यास, ते प्राधिकरणाच्या वेबसाइटवर दिसून येते. त्यामुळे जर एखादा बिल्डर संभाव्य फ्लॅट खरेदीदाराला दहाव्या मजल्यावरील अपार्टमेंट विकत असेल तर खरेदीदाराने सावध असले पाहिजे. महारेरा वेबसाइटवर एखाद्या प्रकल्पाची प्राथमिक माहिती असते, जेणेकरून खरेदीदारांना फसवले जाऊ नये. वेबसाईटने प्रकल्प ज्या जमिनीवर येत आहे त्या जमिनीचे टायटल आणि त्याला बीएमसीकडून प्रारंभ प्रमाणपत्र मिळाले आहे का आणि असल्यास कोणत्या मजल्यापर्यंत, याची माहिती दिली आहे. रेरा नोंदणीशिवाय कोणताही फ्लॅट विकता येणार नाही. यामुळे खरेदीदारांची सुरक्षा सुनिश्चित झाली आणि बिल्डरची प्रतिष्ठा खराब होणार नाही याचीही खात्री झाली, असे ते म्हणाले.
खरेदीदारांच्या हिताचे नसतानाही महारेराकडून प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ का दिली जाते, असे विचारले असता, मेहता यांनी स्पष्ट केले की मुदतवाढ मागणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांनी दिलेल्या कारणांची बारकाईने तपासणी केल्यानंतरच मुदतवाढ दिली जाते. काही वेळा बांधकाम व्यावसायिकांना खऱ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. जर खऱ्या प्रकरणांमध्ये मुदतवाढ दिली गेली नाही, तर ज्या व्यक्तींनी त्या विशिष्ट प्रकल्पात फ्लॅट बुक केले होते त्यांच्यावर विपरित परिणाम होतो. बहुतेकांनी त्यांची जीवनभराची बचत खर्च केली आहे किंवा बँकांकडून कर्ज घेतले आहे. जर मुदतवाढ नाकारली गेली तर या लोकांना सर्वात जास्त फटका बसतो.
मेहता म्हणाले की, बांधकाम व्यावसायिकांनी महारेराकडे ४० टक्के खर्च जमा करणे आवश्यक आहे. पैसे काढण्यावर प्राधिकरणाकडून बारकाईने लक्ष ठेवले जाते, जे पैसे काढणे केवळ प्रामाणिक हेतूंसाठी असल्याचे सुनिश्चित करते. ते म्हणाले की, फॉरेन्सिक ऑडिट केले जातात आणि जर काही कमतरता आढळल्या तर त्या लाल ध्वजांकित केल्या जातात. किमान दोन प्रकरणांमध्ये मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. बिल्डर्सनी वेबसाइटवर त्रैमासिक कामगिरी अहवाल (क्यूपीआर) पोस्ट करणे देखील आवश्यक आहे आणि त्याच्यामुळे रिअल टाइममध्ये नोंदणीकृत प्रकल्पांवर लक्ष ठेवले जाऊ शकते. ते म्हणाले की, रेराच्या कक्षेत सेवानिवृत्ती गृहांचा पर्याय देणारे प्राधिकरण देशातील पहिले आहे. बहुतेक खरेदीदार वृद्ध व्यक्ती आहेत, ज्या त्यांच्या मौल्यवान बचतीचा वापर सेवानिवृत्तीची घरे खरेदी करण्यासाठी करतात आणि त्यांच्या हितांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. या घरांचाही रेराअंतर्गत समावेश करावा असे वाटले. आजकाल अपार्टमेंट खरेदीदारांना विक्री करारात नमूद केलेल्या फ्लॅटचे क्षेत्रफळ आणि त्यांना दिलेले वास्तविक क्षेत्र याची चिंता नाही, असे मेहता म्हणाले. जेव्हा ते फ्लॅट खरेदी करण्याचा पर्याय निवडतात तेव्हा ते आता बाग इत्यादी सुविधा शोधत आहेत.
उद्योजकतेचे नियमन करता येत नाही
रिअल इस्टेट एजंटना आता महारेरामध्ये नोंदणी करायची असल्यास कोणती परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे याविषयी विचारले असता, मेहता म्हणाले की या उपक्रमाला दलालांचा सकारात्मक प्रतिसाद आहे. ते म्हणाले की, ब्रोकर्सच्या नोंदणीमुळे सदनिका खरेदीदार खऱ्या एजंटांशी व्यवहार करतात याची खात्री होते. जेव्हा दलालांना परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक असते असे निदर्शनास आणले गेले तेव्हा ते म्हणाले की, तेव्हा बांधकाम व्यावसायिकांसाठी अशी कोणतीही आवश्यकता नाही आणि कोणीही रिअल इस्टेट उद्योगात प्रवेश करू शकतो. मेहता म्हणाले की, उद्योजकतेचे नियमन करता येत नाही. पण शेवटी लोक दर्जेदार बांधकामाचा ट्रॅक रेकॉर्ड असलेल्या आणि फ्लॅटची वेळेवर डिलिव्हरी असलेल्या अस्सल लोकांकडूनच अपार्टमेंट खरेदी करतील.
