रिक्षा परवाना वाटपावर परिवहन विभागाकडून मर्यादा आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली असून या समितीने अहवालही सादर केला आहे. या अहवालानंतर लवकरच रिक्षा परवाना वाटपाबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे. दरम्यान, शहरातील रिक्षांच्या वाढत्या संख्येमुळे प्रवाशांना झटपट उपलब्ध होणाऱ्या सेवा, वाहतूक कोंडी, चालकांचे विभागलेले उत्पन्न, नुसताच परवाना घेऊन ठेवणे इत्यादींमुळे परवाना वाटपावर मर्यादा येणार असून पाच लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरात परवानावाटप होणार नसल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रवाशांची होणारी गैरसोय पाहता २०१७ मध्ये रिक्षा परवान्यावरील मर्यादा पूर्णपणे काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर परवाना सहज उपलब्ध होऊ लागला. परिणामी शहरात रिक्षांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ झाली. राज्यात सध्या जवळपास १० लाखांहून अधिक रिक्षा आहेत. तर एकट्या मुंबई शहरात २ लाखांहून अधिक रिक्षा धावत आहेत. यासह मुंबई महानगरात सव्वातीन लाखांपर्यंत रिक्षा असल्याचे रिक्षा टॅक्सीमेन्स युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांच्याकडून सांगण्यात आले. परंतु रिक्षांची संख्या भरमसाट असली तरी प्रवाशांना वेळेत सेवा न मिळणे, नुसताच परवाना घेऊन ठेवणे आदी घटना उघडकीस आल्या आहेत.
यामुळे रिक्षांच्या वाढलेल्या संख्येमुळे त्याच्या परवाना वाटपावर पुन्हा एकदा मर्यादा आणण्याची मागणी रिक्षा संघटनांकडून परिवहन विभागाकडे करण्यात आली आहे. या मागणीनंतर परिवहन विभागाने परवाना वाटपावर मर्यादा आणण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीकडून देखील संबंधित विषयाचा अहवाल तयार करून परिवहन विभागाकडे सादर केला गेला आहे.
