मुंबई : आझाद मैदानावरील आंदोलनानंतर मराठा समाजाच्या बऱ्यापैकी मागण्या मान्य झाल्यानंतर आता शासन आदेशानंतर ओबीसी नेतेही आक्रमक झाले आहेत. ओबीसी उपसमितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीतही त्याची झलक पाहायला मिळाली. ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी स्पष्टपणे नाराजी बोलून दाखवली तर पंकजा मुंडे आणि चंद्रशेखर बावनकुळे या मंत्र्यांनीही ओबीसींवर अन्याय होणार नाही, याबाबत आपले मत मांडले.
कुणबी नोंदींसंबंधी काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसींना फटका बसणार, ओबीसीत अनेक जाती असल्या तरी निधीची कमतरता आहे, अशी नाराजी भुजबळ यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, मराठा समाजाला बोगस प्रमाणपत्र देऊ नये. मराठा आरक्षणाबाबत अवैध दाखले देऊ नये, याबाबत श्वेतपत्रिका काढा, अशी मागणी पंकजा मुंडे यांनी केली. ओबीसींच्या मनात आपल्यावर अन्याय होईल अशी भीती आहे. पण, तसे काही होणार नाही. कुणबी नोंदी आहेत, त्यांनाच अध्यादेशाप्रमाणे प्रमाणपत्र मिळणार असून त्यासाठी प्रमाणपत्र, कुणबी नातेसंबंध, ग्रामसमिती, तहसीलदारांच्या स्तरावरील समितीचा अहवाल घ्यावा लागणार आहेत. वंशावळ जुळल्यानंतर सर्व कागदपत्रांच्या पूर्ततेनंतरच दाखला देण्यात येईल. फक्त खोट्या नोंदी होणार नाहीत, याबाबत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी काळजी घेण्याची आवश्यकता असून, शासन निर्णयाप्रमाणे पुढे जावे, अशी अपेक्षा उपसमितीतील सर्वच सदस्यांनी व्यक्त केली, अशी माहिती मंत्रिमंडळ ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावकुळे यांनी दिली.
इतर मागासवर्गीय ( ओबीसी ) समाजात ३५३ जाती आहेत. या जातींवर अन्याय होऊ नये. सुमारे ३,६८८ कोटींचा निधी मिळणे बाकी आहे. त्यामुळे १२०० कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती थांबली असून ती मार्गी लावण्यात यावी. वसतिगृह बांधकाम व शासकीय कार्यालयांसाठी आवश्यक असलेल्या जागा उपलब्ध व्हाव्यात असे प्रस्ताव मीमंत्रिमंडळ उपसमिती समोर ठेवण्यात आले. कुणबी मराठा - मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देताना चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे दिले जाऊ नये,ही अपेक्षाही सदस्यांनी व्यक्त केली.
इतर मागासवर्गीयसंदर्भात (ओबीसी) मंत्रिमंडळ उपसमितीची पहिली बैठक राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात बुधवारी मंत्रालयात पार पडली. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, पाणीपुरवठा व मृदा जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पर्यावरण व पशुसंवर्धनमंत्री पंकजा मुंडे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, इतर मागास विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज यांच्यासह इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
मराठा समाज हा सामाजिक मागास नसून आरक्षणाबाबत कागदपत्रांची अचूकता तपासूनच दाखले देण्यात यावेत, अशी अपेक्षा पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केली. ओबीसी समाजातील तरुणांना रोजगार आणि व्यवसाय करता यावा, यासाठी त्यांना अण्णासाहेब पाटील महामंडळाप्रमाणे कर्जवाटप करण्यात येण्यासाठी तशापद्धतीची योजना तयार करण्यात यावी, अशी सूचना उपसमितीने केली आहे. संजय राठोड, गुलाबराव पाटील, दत्तात्रय भरणे, अतुल सावे, गणेश नाईक यांनीही आपापली भूमिका आणि मागण्या समितीसमोर मांडल्या. त्याबरोबरच मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखालील यापूर्वीच्या समितीने केलेल्या शिफारसीही पुढील उपसमितीच्या बैठकीत मांडण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.
उपसमितीत या मुद्द्यांवर चर्चा
मराठा जातीचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये व सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये.
ओबीसी विद्यार्थ्यांना व्यावसायीक अभ्यासक्रमास १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी.
गुणवंत मुलांमुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती ७५ विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून २०० विद्यार्थी करण्यात यावी.
म्हाडा व सिडकोतर्फे बांधून देण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनेत ओबीसी संवर्गासाठी आरक्षण लागू करण्यात यावे.
इतर मागास आर्थिक विकास महामंडळाला अॅड. जनार्दन पाटील ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळ असे नाव द्यावे.
- प्रत्येक शहर व तालुका स्तरावर ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी सुसज्ज ग्रंथालय सुरू करण्यात यावे.
डॉ. पंजाबराव देशमुख ओबीसी समाजसेवक पुरस्कार जाहीर करण्यात यावा.
- अनुसूचित जाती-जमातीप्रमाणे ओबीसी, विजा., भज व विशेष मागास प्रवर्ग शेतकऱ्यांना १०० टक्के सवलतीवर राज्यात योजना सुरू करण्यात याव्यात.
ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी.
प्रमाणपत्रे चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे देऊ नयेत -बावनकुळे
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजात ३५३ जाती आहेत. या जातींवर अन्याय होऊ नये. सुमारे ३,६८८ कोटींचा निधी मिळणे बाकी आहे. त्यामुळे १२०० कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती थांबली असून ती मार्गी लावण्यात यावी. वसतीगृह बांधकाम व शासकीय कार्यालयांसाठी आवश्यक असलेल्या जागा उपलब्ध व्हाव्यात, असे प्रस्ताव मी मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर ठेवले आहेत. कुणबी मराठा अथवा मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देताना चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे दिले जाऊ नये, ही अपेक्षाही सदस्यांनी व्यक्त केली.
मराठा समाजाला बोगस प्रमाणपत्रे देण्यात येऊ नयेत -पंकजा
मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही ओबीसीच्या मुद्यावर या बैठकीत ठाम भूमिका घेतली. मराठा समाजाला बोगस प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नयेत. तसेच मराठा आरक्षणाबाबत अवैध दाखलेही देऊ नये. या प्रकरणी श्वेतपत्रिका काढण्यात यावी, अशी मागणीही पंकजा मुंडे यांनी यावेळी केली.
