एरवी विस्तवही न जाणाऱ्या भाजप आणि महाराष्ट्रातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ओबीसी आरक्षणावरून अनोखी युती झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या निर्णयावर दोन्ही राज्यातील सरकारे संयुक्त पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याबाबत मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याशी चर्चा करणार आहेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर चर्चा झाली. सुप्रीम कोर्टाने १५ दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करावा, असे आदेश महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्य सरकारांना दिले आहेत. ओबीसींना राजकीय आरक्षणांच्या विषयावर अद्याप निर्णय झाला नसल्याने ही निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्यावी लागणार असल्याने या प्रकरणात पंतप्रधानांनी मध्यस्थी करावी, यासाठी दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री एकत्रित विनंती करण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने बुधवारी न्यायालयाकडे २४८६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचना, अनुसुचीत जाती, अनुसुचीत जमाती आणि महिला आरक्षण सोडत आणि मतदार यादीचे विभाजन जुलैअखेर पुर्ण करण्यास परवानगी मागितली आहे. त्याचबरोबर या निवडणुका पावसाळ्यात घेणे शक्य नसल्याने सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या कालावधीत घेण्यास परवानगी मिळाली, असेही अर्जात म्हटले आहे. महाआघाडी सरकारमधील एका वरिष्ठ मंत्र्याने नवशक्तिला सांगितले, की ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणे सर्वच पक्षांना परवडणारे नाही. त्यामुळे यावर भाजप आणि महाआघाडीचे एकमत होवू शकते. नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी ‘‘ओसीबींचे घटनात्मक राजकीय अधिकार वाचवण्यासाठी एकत्रीत काम करण्याची मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र सरकारला ही संधी आहे. उद्धव ठाकरे आणि शिवराजसिंह चौहान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती यांची भेट घेवून या आरक्षणाचे महत्व पटवून द्यावे,’’ असेही भुजबळ यांनी सुचवले.
