मुंबई : निवडणूक आयोगाच्या गलथान आणि मनमानी कार्यपद्धती विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेची हायकोर्टाने गंभीर दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत याचिकेची सुनावणी शुक्रवारी निश्चित केली.
मुंबई महापालिका आगामी निवडणुकीसाठी २२७ मधील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी उमेदवारी अर्जासोबत पाणी, कर, पोलीस अशा विविध विभागांची ना हरकत प्रमाणपत्रे नसल्याने उमेदवारी अर्ज अति तांत्रिक कारणांमुळे फेटाळून लावले. केवळ तांत्रिक आणि नियमबाह्य कारणास्तव उमेदवारी अर्ज फेटाळण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णयाला आक्षेप घेत अपक्ष उमेदवार मोझम अली मीर यांनी अँड. मोईनुद्दीन चौधरी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आयोगाचा निर्णय हा मनमानी आणि नियमबाह्य असल्याचा दावा आयोगाचा निर्णय रद्द करावा आणि अर्ज त्वरित स्वीकारण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.
