मुंबई : मुंबई शहर अणि उपनगरात वाढत्या बेकायदा बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करताना पालिकेची चांगलीच खरडपट्टी काढली. बेकायदा बांधकामांवर अंकुश ठेवणारे पालिका अधिकारी काय करतात? कर देणाऱ्या जनतेच्या पैशातून पगार घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव आहे की नाही? असा सवाल खंडपीठाने विचारला व या सर्व गैरप्रकारांना केवळ पालिका अधिकारीच जबाबदार आहेत, असे स्पष्ट करीत या अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारा, असे तोंडी आदेश दिले.
बेकायदा बांधकामांविरोधात तक्रार करूनही पालिका कारवाई करीत नाही, याकडे लक्ष वेधणाऱ्या याचिकेची न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. यावेळी चार वर्षे उलटूनही पालिका अधिकारी कारवाई करीत नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला.
याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेत महापालिकेची चांगलीच झाडाझडती घेतली. असे एकच प्रकरण न्यायालयासमोर नाही, अनेक प्रकरणात पालिकेची अनास्था समोर आली आहे. सर्वसामान्य नागरिक बेकायदा बांधकामासंबंधी तक्रार दाखल करतो. परंतु, पालिका त्या तक्रारीची दखल घेऊन कारवाई करीत असल्याचे आढळून येत नाही. काही मोजक्या तक्रारींत कारवाई होते. मात्र, एखाद्या जमीनदाराने जर तक्रार केली, तर हेच अधिकारी तत्परता दाखवत २४ तासांत बुलडोझर घेऊन घटनास्थळी हजर होतात आणि कामाची तत्परता दाखवतात. सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारींचे गांभीर्य लक्षात न घेता ढिम्म राहण्याची पालिकेची भूमिका म्हणजे बेकायदा बांधकामांना दिलेले प्रोत्साहन आहे. त्यामुळेच अशी बेकायदा बांधकामे उभी राहत आहेत.
कारवाईचा बडगा उगारा, त्यांची पगारवाढ रोखा!
या बेकायदा बांधकामांना पालिकेचे अधिकारी तेवढेच जबाबदार आहेत, असे मत खंडपीठाने व्यक्त करताना या अधिकाऱ्यांचा समाचार घेतला पाहिजे. बेकायदा बांधकामांविरुद्ध कारवाई करण्यास अकार्यक्षम असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारा, त्यांची पगारवाढ रोखा, काही कालावधीनंतर त्यांची अन्य ठिकाणी बदली करा, असे तोंडी आदेशही खंडपीठाने पालिकेला दिले.
