मुंबई : भूसंपादन प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशालाच वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्यामुळे एका महिन्याची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्तांसह महसूल विभागातील चार अधिकाऱ्यांनी शिक्षा टाळण्यासाठी अखेर बुधवारी मुंबई हायकोर्टात लोटांगण घातले. या पाच जणांनी सपशेल शरणागती पत्करत माफीनाम्याचे प्रतिज्ञापत्रच सादर केले. याची न्यायमूर्ती शिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेत राज्य सरकारचे वाभाडेच काढले. यापुढे सरकारी अधिकाऱ्यांचा असला बेफिकीरपणा खपवून घेतला जाणार नाही. यापूढे माफी नाही, ही शेवटची संधी, असा सज्जड दम देत पाचही अधिकाऱ्यांना ठोठावलेल्या कारावासाच्या शिक्षेचा आदेश मागे घेतला.
पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या भूसंपादन प्रकरणात न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश देऊनही सरकारकडून त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने अजय नरे, धनंजय ससे, गुलाब मुळे आदी सुमारे १५ ते २० शेतकऱ्यांच्या वतीने जेष्ट वकील अ‍ॅड. नितीन देशपांडे आणि अ‍ॅड. सचिन देवकर यांच्यामार्फत न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल केल्या होत्या.
या सर्व याचिकांची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने बेफिकीर वागणाऱ्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्यासह महसूल विभागातील विजयसिंह देशमुख, उत्तम पाटील, प्रवीण साळुंखे, सचिन काळे या अधिकाऱ्यांना एका महिन्याच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती. आजच्या सुनावणीवेळी पाचही अधिकाऱ्यांनी जेष्ठ वकिलांच्या फौजेसह न्यायालयात हजेरी लावत लेखी माफीनामा, ठोस हमीपत्र सादर केले. राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल विरेंद्र सराफ यांनी झालेल्या प्रकाराबद्दल दिलीगिरी व्यक्त करत यापुढे अधिकाऱ्यांकडून भविष्यात न्यायालयाचा अवमान होणार नाही, अशी ठोस हमी खंडपीठाने वदवून घेतली. त्यानंतर खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना ठोठावलेल्या शिक्षेचा आदेश मागे घेत त्यांना दिलासा दिला.
अधिकाऱ्यांनी उभी केली वकिलांची फौज
राज्य सरकारची नाचक्की टाळण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या वकिलांसह, अ‍ॅडव्होकेट जनरल विरेंद्र सराफ, माजी अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी, ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड मिलिंद साठे, अ‍ॅड. प्रियभूषण काकडे, अ‍ॅड. आशिष गायकवाड यांसह अन्य वकिलांची फौज न्यायालयात हजर होती. अधिकाऱ्यांनी चूक मान्य करून त्याबद्दल बिनशर्त माफी मागतो. अधिकाऱ्यांच्या संपूर्ण करिअरचा प्रश्न आहे. यापुढे सरकारी अधिकारी न्यायालयाचा आदेश डावलण्याचे धाडस करणार नाही, अशी ठोस हमी अ‍ॅडव्होकट जनरल विरेंद्र सराफ यांनी दिली.
