मुंबई : १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अनुदानित शाळेत किंवा मान्यताप्राप्त पदावर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होत असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय देत उच्च न्यायालयाने घाटकोपर येथील शिक्षिकेला मोठा दिलासा दिला. न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
विद्या फाळके या कुर्ला येथील प्रबोधन कुर्ला माध्यमिक शाळेतून ३१ जुलै २०२५ रोजी मुख्याध्यापिका म्हणून सेवानिवृत्त झाल्या. त्यांनी १३ जून १९९० रोजी साकिनाका येथील अनुदानित शाळेत सहाय्यक शिक्षिका म्हणून आपल्या सेवेला सुरुवात केली होती आणि १९९३ मध्ये त्यांची पेन्शन योजनेत नोंदणी झाली होती. अखेर त्या प्रबोधन कुर्ला माध्यमिक शाळेत रूजू झाल्या. या शाळेला १०० टक्के अनुदान मिळाले. या वस्तुस्थितीची गंभीर दाखल घेत खंडपीठाने शिक्षण निरीक्षकांनी आक्षेप फेटाळला.
याचिकाकर्त्यांची नियुक्ती १९९० मधील असून एका अनुदानित पदावर झाली होती. त्यामुळे शाळा नंतर अनुदानित झाली तरी कर्मचाऱ्याची पहिली नियुक्ती जर २००५ पूर्वीची असेल, तर तो जुन्या पेन्शन योजनेसाठीच पात्र ठरतो, असे न्यायालय म्हणाले.
