मुंबई : मंजूर असलेल्या १३८ जलदगती न्यायालयांपैकी सध्या केवळ ५८ न्यायालये कार्यरत आहेत. उर्वरित न्यायालयांसाठी न्यायाधीशांची नियुक्ती सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकार मुंबई उच्च न्यायालयाशी सातत्याने पाठपुरावा करत आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार पूर्णपणे न्यायव्यवस्थेकडे आहे. दरम्यान, चर्चेत सहभाग घेताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नमूद केले की, कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेतील मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त पदांमुळे न्यायदानाच्या प्रक्रियेत विलंब होत आहे.
भाजपचे आमदार राहुल कुल यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या वर्षभरात राज्य सरकारने मुख्य न्यायमूर्तींशी प्रत्यक्ष भेटी आणि अधिकृत पत्रव्यवहाराद्वारे अनेकदा न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची विनंती केली आहे.
पुणे आणि राज्यातील इतर भागांतील न्यायालयीन पायाभूत सुविधांबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले की, गेल्या १० ते १२ वर्षांत महाराष्ट्रात सत्र न्यायालये आणि अतिरिक्त जिल्हा न्यायालयांचा लक्षणीय विस्तार झाला आहे. न्यायालयीन प्रकरणांच्या प्रलंबित संख्येनुसार उच्च न्यायालयाची समिती नवीन न्यायालयांची गरज निश्चित करते. जर पुणे किंवा इतर ठिकाणांहून नवीन न्यायालयांची मागणी आल्यास, प्रलंबित खटल्यांच्या आधारे त्यावर विचार करून नवीन न्यायालयांना मंजुरी दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पुणे येथील मोक्का न्यायालयासह अनेक फौजदारी खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित असल्याचे सांगून नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाकडे लक्ष वेधले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींसोबत होणाऱ्या पुढील बैठकीत हा मुद्दा प्राधान्यक्रमावर ठेवला जाईल, असे आश्वासन दिले.
न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांची प्रतीक्षा
"न्यायाधीशांची भरती आणि पदोन्नती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे उच्च न्यायालयाने सरकारला कळवले आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होताच सर्व मंजूर जलदगती न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाईल. सध्या काही नियमित न्यायालयांकडेच जलदगती प्रकरणांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे, परंतु त्यांना नियमित खटलेही चालवावे लागतात. त्यामुळे स्वतंत्र जलदगती न्यायालयांची आवश्यकता आहे," असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
