मुंबई : मोकळ्या भूखंडाची पॉलिसीचे प्रारूप पालिका प्रशासनाने रद्द केले, तसेच पालिका सभागृहात प्रारूपला मंजुरी मिळाल्याचा दावा पालिकेने फेटाळला आहे. प्रारूप रद्द केले नसून, याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही, असे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, गेल्या सहा महिन्यांपासून ओपन स्पेस पॉलिसीबाबत निर्णय झाला नसल्याने पुढील काही महिने पॉलिसी लटकणार असल्याची शक्यता आहे.
मुंबईत एक हजारांहून अधिक मैदाने, क्रीडांगणे असून ती दत्तक तत्त्वावर देण्याचे प्रस्तावित आहे. ओपन स्पेस पॉलिसीबाबत प्रारूप प्रस्तावित धोरण सप्टेंबर २०२३ मध्ये मुंबई महापालिकेने जाहीर केले. बँका, शाळा, क्रीडा, गृहनिर्माण संस्था, सरकारी संस्था, स्वयंसेवी संस्था, व्यापारी आणि दुकानदार संघटना, खासगी संस्था, कार्पोरेट क्षेत्रातील कंपन्या यापैकी पात्र ठरणाऱ्यांना ११ महिने ते पाच वर्षांपर्यंत मोकळ्या जागा दत्तक घेऊन त्यांची देखभाल करण्याचे प्रस्तावित आहे.
पालिकेच्या उद्यान विभागाने विविध संस्थांना देखभालीसाठी दिलेले एकूण ५६२ हेक्टर क्षेत्रफळाचे ११०४ भूखंड ताब्यात घेण्यात आले आहेत.
मनोरंजन मैदाने व क्रीडांगणे सुरक्षित ठेवण्यात पालिकेला यश मिळाले असले, तरी त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या खेळांसाठी आवश्यक सोयीसुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे ही मनोरंजन मैदाने व क्रीडांगणांचा विकास, देखभाल व दुरुस्ती सामुदायिक सामाजिक दायित्वातून करण्यासाठी दत्तक तत्त्वावर देण्यात येणार आहेत. यावर पालिकेने सप्टेंबरमध्ये जाहीर केलेल्या या प्रारूपावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. १०० हून अधिक नागरिक व संस्थांनी आपल्या सूचना पालिकेला दिल्या आहेत. बहुसंख्य नागरिकांनी मोकळ्या जागा खासगी संस्था तसेच राजकीय नेत्यांकडे किंवा त्यांच्या संस्था व कार्यकर्त्यांनी विरोध करत पालिकेने या जागांची देखभाल करावी, अशा सूचना केल्या आहेत.
मोकळ्या जागांसाठी धोरण अंमलात आणा -मकरंद नार्वेकर
ओपन स्पेस पॉलिसीचा निर्णय तूर्तास न घेता मुंबई महापालिकेत नगरसेवक निवडून आल्यानंतर निर्णय घेण्यात यावा. तसेच मोकळ्या जागांसाठी सर्वसमावेशक निविदा काढण्यासाठी मुंबईकरांच्या हरकती सूचना घ्या, अशी मागणी भाजपचे कुलाबा येथील माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी पालिका आयुक्तांना केली आहे.
कुणाला, किती कालावधीसाठी भूखंड?
११ महिने : विकसित मैदाने व क्रीडांगणे. दर्जोन्नतीसाठी येणारा भांडवली खर्च ५०० रुपये प्रति चौ.मी.पेक्षा कमी.
तीन वर्षे : अर्धविकसित व दर्जोन्नतीसाठी ५०० ते दोन हजार रुपये प्रति चौ.मी. एवढा भांडवली खर्च येणारी.
पाच वर्षे : फार विकसित नसलेल्या व दर्जोन्नतीसाठी दोन हजार रुपये प्रति चौ.मी. पेक्षा जास्त खर्च अपेक्षित.
‘या’ अटी व शर्ती
भूखंड दत्तक तत्त्वावर फक्त विकसित व परिरक्षणासाठी देण्यात येत असून, भूखंडावर संस्थेस मालकी हक्क मागता येणार नाही.
संस्थेला भूखंडावर शौचालय, सुरक्षारक्षक चौकी या व्यतिरिक्त कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही.
व्यायामशाळा व क्लब हाऊस बांधकाम करता येणार नाही.
भूखंडाचा ताबा घेतल्यानंतर भूखंडाचे संरक्षण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संस्थेची राहील.
मैदानातील प्रवेशासाठी कोणतेही शुल्क आकारता येणार नाही.
खेळाच्या सुविधेसाठी पालिकेने ठरवलेले दर पालिका आयुक्त यांच्या पूर्वपरवानगीने आकारता येतील.
संस्थेस खेळाव्यतिरिक्त अन्य कोणताही व्यावसायिक वापर करता येणार नाही.
संस्थेचे कार्यालय स्थापन करता येणार नाही. तसेच संस्थेच्या खासगी बैठका घेता येणार नाहीत.
मैदानांवर पालिका, आमदार निधी, खासदार निधी, जिल्हा नियोजन मंडळ अथवा इतर कोणत्याही शासकीय यंत्रणेच्या निधीतून कोणतेही काम करून घेता येणार नाही.
