मुंबई : ‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबत वादग्रस्त पोस्ट करणाऱ्या महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीला अटक करण्याची कारवाई अत्यंत धक्कादायक आहे. कॉलेज आणि सरकारने विद्यार्थिनीला गुन्हेगार ठरवून तिचे आयुष्यच उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येत आहे. कॉलेजने विद्यार्थिनीला बाहेर काढण्याची केलेली कारवाई चुकीची आहे, अशा शब्दांत संताप व्यक्त करत विद्यार्थिनीला जामीन मंजूर करून येरवडा मध्यवर्ती कारागृह अधिकाऱ्यांना तातडीने मंगळवारी कारागृहातून सोडण्याचे आदेश दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. गौरी गोडसे आणि न्या. सोमाशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीने खंडपीठाने हे आदेश दिले.
माहिती तंत्रज्ञानाच्या दुसऱ्या वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीला भारत-पाकिस्तान संघर्षाबाबत सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली. याच आरोपावरून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या सिंहगड अकादमी ऑफ इंजिनिअरिंग या खासगी विनाअनुदानित कॉलेजने विद्यार्थिनीला कॉलेजमधून काढून टाकले. हा निर्णय मनमानी आणि बेकायदेशीर आहे, असा दावा करत विद्यार्थिनीने ॲड. फरहाना शाह यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्या. गौरी गोडसे आणि न्या. सोमाशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने राज्य सरकारसह पोलीस आणि महाविद्यालयाच्या चांगलाच समाचार घेतला. या विद्यार्थिनीने समाजमाध्यमावरून काहीतरी संदेश प्रसिद्ध केला आणि चूक लक्षात आल्यानंतर तो हटवून कृतीबाबत अवघ्या दोन तासांत माफीही मागितली. याकडे दुर्लक्ष करून तिला सुधारण्याची संधी देण्याऐवजी राज्य सरकारने तिला अटक केली आणि गुन्हेगार केले, असे खडे बोल खंडपीठाने सुनावले.
यावेळी सरकारच्या वतीने प्रियभूषण काकडे यांनी या विद्यार्थिनीने समाजमाध्यमावरून व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया ही राष्ट्रहिताविरोधी होती, असे न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर, तिच्या प्रतिक्रियेमुळे राष्ट्रीय हिताला काय धक्का बसणार आहे किंवा धोका पोहोचणार आहे, अशी विचारणा केली. तिने चूक लक्षात आल्यानंतर माफी मागितली असल्याचा न्यायालयाने पुनरुच्चार केला. तसेच, सरकार अशा प्रकारे विद्यार्थिनीला अटक कसे करू शकते? विद्यार्थ्यांनी त्यांचे मत व्यक्त करणे थांबवावे, असे सरकारचे म्हणणे आहे का? असे प्रश्नही उपस्थित केले.
तर महाविद्यालयातून काढून टाकणाऱ्या महाविद्यालयाचे चांगलेच कान टोचले. शैक्षणिक संस्थेचा दृष्टिकोन शिक्षा देण्याचा नसून सुधारणा करण्याचा असायला हवा. महाविद्यालयातून काढून तुम्ही गुन्हेगार बनविण्यासाठी पाठिंबा देत आहात. हा कोणत्या प्रकारचा दृष्टिकोन आहे अशी विचारणाही खंडपीठाने केली.
या वयात मुलांकडून चुका होणे स्वाभाविक आहे आणि सरकार व महाविद्यालयाने केलेल्या कारवाईमुळे तिने आधीच खूप त्रास सहन केला आहे. असे स्पष्ट करताना खंडपीठाने जामिनाची मागणी करणारा अर्ज दाखल करण्याची मुभा दिली तसेच तातडीने मंगळवारी सोडण्याचे आदेश दिले.
