मैदाने, क्रीडांगणे दत्तक देण्यास मुंबईकरांचा विरोध; १०० हून मुंबईकरांचा हरकती, सूचनांद्वारे आक्षेप

या हरकती, सूचना राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येणार असून मुंबईकरांच्या विरोधानंतर राज्य सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे
मैदाने, क्रीडांगणे दत्तक देण्यास मुंबईकरांचा विरोध; १०० हून मुंबईकरांचा हरकती, सूचनांद्वारे आक्षेप

मुंबई : मुंबईतील मैदाने, क्रीडांगणे दत्तक देण्यास मुंबईकरांनी तीव्र विरोध केला आहे. १०० हून अधिक मुंबईकरांनी हरकती, सूचनांद्वारे आक्षेप नोंदवला आहे. हरकती, सूचना राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येणार असून मुंबईकरांच्या विरोधानंतर राज्य सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, हरकती, सूचनांची नोंद करण्याची मंगळवार १० ऑक्टोबर रोजी अंतिम मुदत संपुष्टात आली आहे. परंतु नागरिकांनी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी पत्राद्वारे केली आहे. त्यामुळे वरिष्ठ पातळीवर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.

मुंबईत २२९ उद्याने, ४३२ मनोरंजन मैदाने, ३१८ क्रीडांगणे व २६ पार्क आहेत. मनोरंजन मैदाने व क्रीडांगणे आता दत्तक तत्त्वावर देण्याचे नवीन धोरण तयार केले आहे. यासाठी मुंबईकरांकडून हरकती सूचना मागवल्या. मात्र मुंबईत मुलांना खेळण्यासाठी मैदाने, क्रीडांगण उपलब्ध नाहीत. त्यात मैदाने व क्रीडांगणे दत्तक देणे म्हणजे विकासकांच्या घशात जागा देण्याचा घाट पालिका प्रशासनाने घातला आहे, असा आरोप मुंबईकरांनी हरकती सूचनांमध्ये नोंदवला आहे.

भुखंडासाठी अटी व शर्ती

- भूखंड दत्तक तत्त्वावर फक्त विकसित व परिरक्षणासाठी देण्यात येत असून भूखंडावर संस्थेस मालकी हक्क मागता येणार नाही.

- संस्थेला भूखंडावर शौचालय, सुरक्षारक्षक चौकी या व्यतिरिक्त कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही.

  • व्यायामशाळा व क्लब हाऊस बांधकाम करता येणार नाही.

  • भूखंडाचा ताबा घेतल्यानंतर भूखंडाचे संरक्षण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संस्थेची राहील.

  • मैदानातील प्रवेशासाठी कोणतेही शुल्क आकारता येणार नाही.

  • खेळाच्या सुविधेसाठी पालिकेने ठरवलेले दर पालिका आयुक्त यांच्या पूर्वपरवानगीने आकारता येतील.

  • संस्थेस खेळाव्यतिरिक्त अन्य कोणताही व्यावसायिक वापर करता येणार नाही.

  • संस्थेचे कार्यालय स्थापन करता येणार नाही. तसेच संस्थेच्या खासगी बैठका घेता येणार नाहीत.

  • मैदानांवर पालिका, आमदार निधी, खासदार निधी, जिल्हा नियोजन मंडळ अथवा इतर कोणत्याही शासकीय यंत्रणेच्या निधीतून कोणतेही काम करून घेता येणार नाही.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in