राज्यातील १४ महापालिकांच्या आगामी निवडणुकांसाठी ‘ओबीसी’ वगळता अन्य राखीव प्रवर्गासाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर करून, येत्या ३१ मे रोजी या राखीव प्रवर्गासाठी सोडत काढण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकांना दिले आहेत.
राज्यातील ‘ओबीसी’ आरक्षणाचा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, जोपर्यंत राज्य सरकार ओबीसी जनगणनेची त्रिस्तरीय चाचणी पूर्ण करीत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नागरिकांच्या मागास वर्ग (ओबीसी) प्रवर्गासाठी प्रभाग राखीव ठेवता येत नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका ‘ओबीसीं’च्या आरक्षांशिवाय होणार आहेत हे स्पष्ट झाले आहे.
मुंबई, नवी मुंबई, वसई- विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला आणि नागपूर या महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभागरचना अंतिम झाली असून, त्यानंतर आता अनुसूचित जाती महिला, अनुसूचित जमाती महिला आणि सर्वसाधारण महिला या प्रवर्गासाठी आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर करण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने संबंधित महापालिकांना दिला आहे. त्याचबरोबर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठीच्या राखीव प्रवर्गासाठी अंतिम प्रभागरचनेनुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचा उतरता क्रम विचारात घेणे आवश्यक असून, त्यानुसार आरक्षण सोडत काढण्यात यावी, असे या आदेशात म्हटले आहे.
