पालघरमध्ये आदिवासी आरक्षणासाठी लाल वादळ; पुढील मोर्चा विधानसभेवर धडकणार

पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मंगळवारी समाजाचा प्रचंड मोर्चा काढण्यात आला. धनगर आणि बंजारा समाजांच्या अनुसूचित जमातींमध्ये घुसखोरीच्या प्रयत्नांविरोधात उभा केलेला हा मोर्चा बिरसा मुंडा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पायी चालत पोहोचला.
पालघरमध्ये आदिवासी आरक्षणासाठी लाल वादळ
पालघरमध्ये आदिवासी आरक्षणासाठी लाल वादळ
Published on

पालघर/वाडा : पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मंगळवारी समाजाचा प्रचंड मोर्चा काढण्यात आला. धनगर आणि बंजारा समाजांच्या अनुसूचित जमातींमध्ये घुसखोरीच्या प्रयत्नांविरोधात उभा केलेला हा मोर्चा बिरसा मुंडा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पायी चालत पोहोचला. अंदाजे १५ हजार आदिवासी या मोर्चात सहभागी झाले होते. मोर्चाचे नेतृत्व आमदार विलास तरे आणि आमदार राजेंद्र गावित यांनी केले. मोर्चाच्या शेवटी जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचल्यावर सभेत रूपांतरित झाला. उपस्थित खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी सरकारला इशारा दिला की आदिवासी आरक्षणावर कुणाचाही डाका चालणार नाही. पालघर, डहाणू, विक्रमगड, जव्हार, वाडा आणि वसई तालुक्यातील हजारो आदिवासी कार्यकर्ते, तरुण आणि महिलांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला.

आमदार राजेंद्र गावीत यांनी स्पष्ट केले की, बंजारा समाज स्वतःला ब्राह्मण समजतो, त्यामुळे त्यांना आदिवासी आरक्षणात स्थान देता येणार नाही. माजी खासदार बळीराम जाधव यांनी इशारा दिला की, पुढचा मोर्चा विधानसभेवर धडकणार आहे. डॉ. पऱ्हाड म्हणाले, आदिवासी आरक्षण १८६० पासून अस्तित्वात आहे, हे फुकट मिळालेले नाही, त्यासाठी समाजाने रक्त सांडले आहे. उपस्थितांनी ठरवले की, जर सरकारने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर पुढचा टप्पा मंत्रालयावर मोर्चाचा असेल. मोर्चात ३० हून अधिक आदिवासी संघटना सहभागी होत्या. मोर्चाच्या बैठकीत आदिवासी आरक्षणाची चौकट निश्चित करण्याची मागणी केली गेली. विशेष म्हणजे बंजारा समाज स्वतःला ब्राह्मण समजतो, त्यामुळे त्यांना अनुसूचित जमातीत स्थान देणे योग्य नसल्याचे आमदार राजेंद्र गावित यांनी स्पष्ट केले. माजी खासदार बळीराम जाधव यांनी इशारा दिला की, जर मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले, तर पुढील टप्प्यात मोर्चा विधानसभेकडे धडकणार आहे.

आरक्षण हा आमचा संविधानात दिलेला हक्क आहे. बंजारा व धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीतील समावेशाची मागणी पूर्णपणे असंवैधानिक आहे. आमच्या आरक्षणावर कुणाचाही डाका चालणार नाही. सरकारने या घुसखोरीच्या हालचालींना तत्काळ आळा घालावा. आदिवासी समाजाचा संघर्ष फक्त आरक्षणापुरता नाही, तर आपली ओळख, संस्कृती आणि अस्तित्व यासाठी आहे. संविधानाचा सन्मान करा, आदिवासींचा अधिकार राखा.

विलास तरे, आमदार

याप्रसंगी आमदार हरिश्चंद्र भोये, जगदीश धोडी, डॉ. सुनील पऱ्हाड, सुरेश रिंजड, वैदेही वाढणं, रमेश सवरा, दत्ता सांबरे, मीना धोदडे, कीर्ती वरठा, प्रसाद पऱ्हाड, भरत वायडा, मधू धोडी, ॲड. विराज गडग, परशुराम चावरासह इतर उपस्थित नेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते होते.

logo
marathi.freepressjournal.in