पालघर : पालघर जिल्ह्यातील एका निवासी आश्रमशाळेतील ७ वर्षांच्या विद्यार्थ्याच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर प्रशासनाने तातडीने पावले उचलली आहेत. या घटनेनंतर आरोग्य विभागाने शाळेतील इतर विद्यार्थ्यांची सर्वंकष आरोग्य तपासणी मोहीम सुरू केली असून परिसरातील स्वच्छता आणि इतर व्यवस्थांचा आढावा घेतला आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
विद्यार्थ्याच्या मृत्यूची सखोल चौकशी करण्यासाठी, जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी आणि भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी एका विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना करण्यात आली आहे.
या घटनेनंतर सर्दी, खोकला आणि ताप यांसारखी लक्षणे आढळलेल्या ३० विद्यार्थ्यांना खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्ह्यातील निरनिराळ्या रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले आहे. मसवण येथील आश्रमशाळेतील इयत्ता पहिलीत शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्याला २२ ऑगस्ट रोजी तीव्र ताप आला होता. त्यावेळी त्याला स्थानिक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी नेण्यात आले. सोमवारी त्याला पुन्हा तीव्र ताप आला. प्रकृती खालावल्याने त्याला मनोर येथील ग्रामीण रुग्णालयात हलवण्यात आले; मात्र तेथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.
नमुने प्रयोगशाळेत
बुधवारी पालघर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने या शाळेत व्यापक आरोग्य तपासणी मोहीम राबवली. या शाळेत एकूण ४४९ विद्यार्थी पटसंख्या असून त्यापैकी ३९५ विद्यार्थी निवासी आहेत. आरोग्य पथकाने पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छता आणि वैद्यकीय प्रतिसाद यंत्रणेचा सविस्तर आढावा घेतला.
संसर्गाचे मूळ शोधण्यासाठी वैद्यकीय पथकांनी विद्यार्थ्यांच्या रक्ताचे, सीरमचे, घशातील स्वेबचे तसेच परिसरातील पाण्याच्या नमुने गोळा करून ते तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवले आहेत. सध्या शाळेतील उर्वरित सर्व विद्यार्थ्यांची प्रकृती स्थिर असून ते धोक्याबाहेर असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
विद्यार्थ्याच्या मृत्यूनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर जिल्हा प्रशासन आणि आरोग्य विभागाकडून बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
सरकारने हमी द्यावी
ही शाळा प्रामुख्याने संवेदनशील 'कातकरी' समाज आणि डहाणू व आसपासच्या भागातील स्थलांतरित आदिवासी कुटुंबांच्या मुलांसाठी कार्यरत आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आयुष्य आणि भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी सरकारने येथे २४ तास तातडीची वैद्यकीय सेवा, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, पुरेसे पोषण आणि दर्जात्मक शैक्षणिक पायाभूत सुविधांची हमी दिली पाहिजे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
