पालघरला स्वतंत्र जिल्हा न्यायालयाचा मार्ग मोकळा!

पालघर जिल्ह्याच्या न्यायव्यवस्थेला बळकटी देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. पालघर येथे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयासह मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
पालघरला स्वतंत्र जिल्हा न्यायालयाचा मार्ग मोकळा!
पालघरला स्वतंत्र जिल्हा न्यायालयाचा मार्ग मोकळा!
Published on: 

वसई : पालघर जिल्ह्याच्या न्यायव्यवस्थेला बळकटी देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. पालघर येथे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालयासह मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच सरकारी वकील कार्यालयांसह आवश्यक अनुषंगिक पदांच्या निर्मितीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे पालघर जिल्ह्याला स्वतंत्र न्यायिक प्रशासकीय व्यवस्था मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आमदार स्नेहा दुबे-पंडित यांनी यासाठी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले आहे.

१ ऑगस्ट २०१४ रोजी ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन पालघर हा स्वतंत्र जिल्हा अस्तित्वात आला. मात्र, प्रशासकीयदृष्ट्या स्वतंत्र जिल्हा झाल्यानंतरही न्यायिक कामकाजाच्या दृष्टीने पालघरचा समावेश ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रातच होता. त्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील न्यायालयीन कामकाज ठाणे येथील प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांच्या नियंत्रणाखाली चालत होते.

सध्या वसई, पालघर आणि जव्हार येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालये तसेच कनिष्ठ व वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालये कार्यरत आहेत. मात्र, स्वतंत्र न्यायिक जिल्ह्याचे प्रमुख पद असलेले प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश हे पद पालघरसाठी उपलब्ध नव्हते. ही बाब लक्षात घेऊन आमदार स्नेहा दुबे-पंडित यांनी पालघर जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र न्यायिक प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी शासनाकडे सातत्याने लावून धरली होती.

मंत्रिमंडळाच्या नव्या निर्णयामुळे पालघर जिल्ह्यातील न्यायव्यवस्थेला स्वतंत्र प्रशासकीय नेतृत्व मिळण्यास मदत होणार आहे. दिवाणी व फौजदारी अपिले, महत्त्वाचे खटले तसेच न्यायालयीन प्रशासकीय कामकाजासाठी ठाणे येथे जाण्याची गरज कमी होणार आहे. विशेषतः जव्हार, मोखाडा, डहाणू आणि तलासरी यांसारख्या दुर्गम भागांतील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी करावा लागणारा प्रवास, वेळ आणि आर्थिक खर्च कमी होण्यास मदत होईल.

यापुढेही पाठपुरावा सुरू राहील

या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल आमदार स्नेहा दुबे-पंडित यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच राज्य मंत्रिमंडळाचे आभार मानले आहेत. पालघर जिल्ह्याच्या स्थापनेनंतर स्वतंत्र प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण झाली होती. आता सक्षम आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेच्या दिशेनेही महत्त्वपूर्ण पाऊल पडले आहे. नागरिकांना न्याय मिळवण्यासाठी होणारा प्रवास, वेळ आणि आर्थिक त्रास कमी व्हावा, हा या मागणीमागील मुख्य उद्देश होता. पालघर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासोबतच नागरिकांना सुलभ, सक्षम आणि गतिमान न्यायव्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी यापुढेही पाठपुरावा सुरू राहील, अशी भूमिका आमदार स्नेहा दुबे-पंडित यांनी व्यक्त केली.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)