मुंबई : महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत पंढरपूरचे विठ्ठल-रखुमाई मंदिर सर्वधर्मीयांसाठी खुले आहे. या मंदिराचा कारभार सरकारने १९७३ च्या पंढरपूर मंदिर कायद्यांतर्गत ताब्यात घेतला. या कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले असून, तो कोणाच्याही धार्मिक हक्कांवर गदा आणत नाही, पंढरपूर मंदिर कायदा सामान्य जनतेच्या हितासाठीच आणला गेल्याचा दावा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात केला आहे. त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, विठ्ठल मंदिराचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या शासन नियुक्त समितीच्या कारभारावरच या याचिकेत आक्षेप घेतला आहे. या समितीकडून विठ्ठल-रुक्मिणीचे नित्योपचार नीट केले जात नाहीत. प्रथापरंपरांचे पालन होत नाही आणि शासन कायमस्वरूपी कोणत्या धार्मिक स्थळाचे नियंत्रण करू शकत नाही, असा दावा करत भाजप खासदार ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी कायद्याला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
या याचिकेच्या मागील सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार विधी व न्याय विभागाचे उपसचिव के. एच. पाटील यांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. सरकारने प्रतिज्ञापत्रात पंढरपूरला येणाऱ्या यात्रेकरू, भाविक, वारकऱ्यांकडून देवस्थानविरोधात तक्रारी येत होत्या. त्या पार्श्‍वभूमीवर शासन आणि बडवे यांच्या मंदिराच्या व्यवस्थापनाबाबत सुमारे ४५ वर्षे वाद सुरू होता. राज्य सरकारने त्याबाबत कायदा तयार केला. या कायद्याला यापूर्वीही याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब करून २०१४ मध्ये विठ्ठल मंदिराचा संपूर्ण ताबा शासनाकडे सोपविले असल्याचे स्पष्ट करताना सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या दाव्यांचे खंडन करत याचिका फेटाळण्याची विनंती केली आहे. या याचिकेवर १३ सप्टेंबरला सुनावणी होणार असून त्यावेळी न्यायालय काय भूमिका घेतेय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
