मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या १०० कोटी रुपये वसुलीच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या चांदिवाल आयोगाचा अहवाल गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर केला. मुंबईचे तत्कालिन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी राज्य सरकार आणि तत्कालिन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेले सगळे आरोप खोटे असल्याचे अहवालात नमूद केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे या आयोगाचा अहवाल देशमुख यांच्यासाठी मोठा दिलासा मानण्यात येतो. मात्र, या आयोगाच्या अहवालातील निष्कर्ष आणि शिफारसीनंतर अनिल देशमुख यांना क्लीन चिट मिळणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
परबमीर सिंह यांची आयुक्तपदावरून तडकाफडकी बदली झाल्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना २० मार्च २०२१ रोजी पत्र लिहिले. मुंबईतील १७५० बार आणि रेस्टॉरंटमधून तत्कालिन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुंबई पोलिसांना दर महिन्याला १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा गंभीर आरोप पत्रातून केला होता. या लेटरबॉम्बच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती के. यू. चांदिवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोगाची स्थापना केली. देशमुख यांचे सचिव संजीव पालांडे, पोलीस उपायुक्त राजू भूजबळ, सहाय्यक पोलीस आयुक्त संजय पाटील यांच्यासह २० पेक्षा जास्त जणांची चांदिवाल आयोगाने साक्ष नोंदवली. १०० कोटींच्या वसुली प्रकरणात सीबीआय आणि ईडी या केंद्रीय यंत्रणा तपास करत असून चांदिवाल आयोगाने सर्वात आधी आपला निष्कर्ष नोंदवला आहे. सध्या देशमुख हे मनी लाँड्रींगप्रकरणी ईडीच्या कोठडीत आहेत.
आरोपात तथ्य नसल्याचा निष्कर्ष
हा अहवाल २०१ पानांचा आहे. मात्र, त्याचे परिशिष्ट १४०० पानांचे आहे. दोन ट्रॉली बॅगेतून हा अहवाल मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला आहे. या अहवालात परमबीर सिंह यांनी तत्कालीन गृहमंत्र्यांवर केलेल्या आरोपांत तथ्य आढळले नसल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, मनी लॉन्डरिंगप्रकरणी देशमुख हे सध्या ईडीच्या कोठडीत आहेत.
