मुंबई : पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे पुत्र आणि राज्यसभा खासदार पार्थ पवार यांना आरोपी का करण्यात आले नाही, असा थेट सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने हा सवाल उपस्थित करताना राज्य पोलीस महासंचालकांना याप्रकरणी स्वतः प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
‘अल्मेडा एंटरप्रायझेस एलएलपी’ या कंपनीने मुंढवा भागातील ४० एकर सरकारी जमीन तिच्या प्रत्यक्ष मूल्यापेक्षा खूपच कमी किंमतीत खरेदी केली होती. पोलिसांना तपासादरम्यान असे निदर्शनास आले होते की, ही जमीन खरेदी करणाऱ्या कंपनीत पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील हे दोघे संचालक होते. मात्र, पोलिसांनी या प्रकरणात केवळ दिग्विजय पाटील यांना आरोपी केले आणि पार्थ पवार यांना आरोपी केले नाही, या बाबीकडे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठाने गांभीर्याने लक्ष वेधले.
या प्रकरणात पार्थ यांचे नाव आरोपी म्हणून का समाविष्ट केले नाही आणि त्यांच्या सहकाऱ्याचे नाव का समाविष्ट केले, याबद्दल राज्य पोलिसांनी स्पष्टीकरण द्यावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. वरील बाबी लक्षात घेता, पोलीस महासंचालक आणि तपास अधिकारी यांनी यावर उत्तर दाखल करावे, असे आदेश देऊन एकलपीठाने प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.
