मुंबई : तबेला मालकांच्या अडवणुकीच्या भूमिकेमुळे रखडलेला वर्सोवा येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा मार्ग अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने मोकळा केला आहे. ६० वर्षांहून अधिक काळ जमिनीवर ताबा ठेवणाऱ्या तबेला मालकांनी मुंबई महापालिकेच्या नोटिसांना आव्हान देत याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने तबेला मालकांची याचिका फेटाळून लावल्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत आधीच ४०० हून अधिक झोपड्या पाडण्यात आल्या आहेत. आता केवळ तबेला मालकांची ११ बांधकामे जैसे थे असल्यामुळे प्रकल्पात अडसर येत आहे. प्रकल्पासाठी स्थलांतरित झालेल्या झोपडीधारकांना भाडे देण्यासाठी दरवर्षी ७५ लाखांवर खर्च सोसावा लागत आहे. तबेला मालकांनी काही वस्तुस्थिती न्यायालयापासून लपवून ठेवली आहे, याकडे विकासकाच्या वतीने न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्याची न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली आणि याचिकाकर्त्या तबेला मालकांना प्रकल्पात अडथळा आणल्याबद्दल फटकारले.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात अडथळा आणण्याची तबेला मालकांची कृती खंडणीचा प्रकार वाटत आहे. याचिकाकर्त्यांच्या विरोधामुळे विकासकाला आर्थिक भुर्दंड बसण्याबरोबरच संपूर्ण झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पावर विपरीत परिणाम होत आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने तबेला मालकांची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे मागील काही वर्षांपासून रखडलेला वर्सोवा-रामदासनगर येथील झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रकल्प अखेर मार्गी लागला आहे.
प्रकरण काय?
वर्सोवा येथील रामदास नगरच्या झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी २०२२ मध्ये वन स्टॉप बिझनेस सर्व्हिस लिमिटेड या विकासकाची नियुक्ती करण्यात आली. या परिसरातील जागेवरील ताबा हटवण्यासाठी तबेला मालकांना मुंबई महापालिकेने गेल्या वर्षी नोटिसा बजावल्या होत्या. या नोटिसांविरोधात तबेला मालकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. याचिकाकर्त्या तबेला मालकांना मुंबई महापालिकेच्या के वेस्ट प्रभागातील अधिकाऱ्यांनी नोव्हेंबर २०२४ मध्ये नोटिसा बजावल्या होत्या आणि तबेलांची जागा १५ दिवसांत खाली करण्याची सूचना केली होती. त्या नोटिसांना आव्हान देणाऱ्या तबेला मालकांच्या याचिकेमध्ये विकासकाने हस्तक्षेप याचिका दाखल केली.
