मुंबई : राजकीय हस्तक्षेपामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. नव्याने मतदार नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्याच्या मुंबई विद्यापीठाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावताना विद्यापीठाने आपण निवडणुक प्रक्रिया कायद्याला धरुनच पार पाडत असल्याचा विद्यापीठाचा दावा ग्राह्य मानला.
राजकीय हस्तक्षेपामुळे सिनेट निवडणूक वर्षभर खोळंबली. निवडणुकीला दिलेली स्थगिती बेकायदा असल्याचा दावा करणारी ॲड. सागर देवरे यांची याचिका हायकोर्टाने निकाली काढताना विद्यापीठाला मतदारयादी छाननी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर लगेचच सिनेट निवडणूक जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र विद्यापीठाने अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर न करता नव्याने मतदार नोंदणी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. विद्यापीठाच्या या प्रक्रियेला ॲड. देवरे यांनी पुन्हा नव्याने आक्षेप घेणारी याचिका दखल केली.
नव्याने मतदार नोदणी आणि निवडणुक प्रक्रिया पूर्णपणे बेकायदेशीर असून ती थांबवून सिनेट निवडणुकीसाठी ९ ऑगस्टच्या अंतिम मतदारयादीचा वापर करण्याचे निर्देश विद्यापीठाला द्या, अशी विनंती याचिकेत केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. राजकुमार अवस्थी यांनी विद्यापीठाच्या चुकीच्या धोरणावर आक्षेप घेतला. तर विद्यापीठाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ॲड. अनिल साखरे व ॲड. युवराज नरवणकर विद्यापीठाची निवडणूक प्रक्रिया कायद्याला धरूनच पार पाडत असल्याचा दावा केला.
