मुंबई : निवृत्ती वेतन हा मूलभूत हक्क आहे आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्या निवृत्तीवेतनाच्या लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही. तो त्यांच्या उपजीविकेचे साधन आहे, असे सांगत एका कर्मचाऱ्याचे देणे रोखल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारले. निवृत्तीनंतर दोन वर्षांहून अधिक काळ या कर्मचाऱ्याचे देणे देण्यास राज्य सरकार टाळाटाळ करत होते.
सावित्रीबाई फुले, पुणे विद्यापीठात हमाल म्हणून काम करणारे १९८३ पासूनचे कर्मचारी जयराम मोरे यांनी या संबंधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जी. एस. कुलकर्णी आणि जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या कामात पूर्णपणे बेफिकीरी दाखविली गेली, असे ताशेरेही खंडपीठाने ओढले आहेत. सरकारने आता मोरे यांची रक्कम जारी करावी, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, मोरे यांनी एक गुणवत्तेची आणि निष्कलंक सेवा दिली होती. परंतु, तरीही त्यांच्या सेवानिवृत्तीपासून (मे २०२१) दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी असमर्थनीय आणि तांत्रिक कारणास्तव, त्यांना निवृत्ती वेतन दिले गेले नाही. विद्यापीठाने सर्व आवश्यक कागदपत्रे राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाकडे सादर करूनही निवृत्ती वेतन दिले जात नसल्याचा दावा मोरे यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे.
प्रदीर्घ निष्कलंक सेवेनंतर सेवानिवृत्त झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीने सुमारे ३० वर्षे प्रदीर्घ सेवा केल्यानंतर आणि निवृत्ती वेतनाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित राहिल्यानंतर, अशा प्रकारची दुर्दशा सहन करावी का, असा सवाल सध्याच्या कामकाजाच्या सुरुवातीपासूनच आम्हाला पडला होता. ते त्यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन आहे, असेही खंडपीठाने सांगितले.
खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार दशकांच्या जुन्या आदेशाचा संदर्भ देत म्हटले की, पेन्शन ही बक्षीस, नियोक्ता वा मालकाच्यात गोड इच्छेवर किंवा कृपेवर अवलंबून असलेली निरुपयोगी देय आणि हक्क म्हणून दावा करण्यायोग्य नसल्याची जुनी धारणा चुकीची आहे. अशा निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकृतपणे असा निर्णय दिला होता की पेन्शन हा अधिकार आहे आणि त्याचे पैसे देणे सरकारच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून नाही आणि तर ते नियमांनुसार नियंत्रित केले जाईल, असेही उच्च न्यायालयाने या संबंधात स्पष्ट केले.
खंडपीठाने नमूद केले की, पेन्शनची रक्कम त्यांना द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या लोकांसह या न्यायालयात मोठ्या संख्येने प्रकरणे येत आहेत, असे सांगितले. तसेच असे दिसते की सर्वोच्च न्यायालयाने या संबंधात आदेश लागू करण्यापेक्षा आणि त्याची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी करण्याचाच जास्त विसर पडला आहे, अशा शब्दातही उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फटकारले आहे.
मोरे यांची थकबाकीसह पेन्शनही त्यांना मुक्त करून मिळाली असल्याचे मंगळवारी खंडपीठाला सरकारतर्फे सांगण्यात आले. या संबंधातील सरकारचे निवेदन खंडपीठाने स्वीकारले आणि याचिका निकाली काढली. परंतु, यापुढे मोरे यांना त्यांची मासिक पेन्शन नियमितपणे आणि कोणतीही चूक न करता अदा करण्यात यावी. हायकोर्टाने नमूद केले की, हे प्रकरण डोळे उघडायला लावणारे आहे. जर सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींचा तातडीने विचार केला तर अशा पीडित व्यक्तींना कोर्टात जाण्याची गरज भासणार नाही
