त्यांचे काय चुकले?

महापालिका दर्पण

शिरीष पवार

विमल अनिल गायकवाड (वय वर्षे ४५) आणि अमित ज्ञानेश्वर गोंदके (वय वर्षे २८) या दोन व्यक्ती आज आपल्यात नाहीत. गेल्या आठवड्यात बुधवारी, म्हणजे २५ सप्टेंबरच्या रात्री मुंबईत पावसाने जो धुमाकूळ घातला, त्याच्या परिणामस्वरूप घडलेल्या घटनांमध्ये या दोघांचाही बळी गेला आहे. त्यांच्या जाण्यामुळे या देशात म्हणा, राज्यात म्हणा किंवा या शहरात म्हणा, कोणतीही पोकळी वगैरे असे काही निर्माण होणार नाही. पण त्या दोघांचीही कुटुंबे मात्र उद्ध्वस्त झाली आहेत. कारण ते होते सर्वसामान्य मुंबईकर. एक्स, वाय, झेड आणि त्याच्यावर प्लस, प्लस, प्लस... अशी सुरक्षा व्यवस्था घेऊन हिंडणाऱ्या नेत्यांच्या जमातीपैकी ते नव्हते किंवा लब्धप्रतिष्ठित अशा शासकीय सेवेतील पदावरही ते नव्हते. त्यामुळे या देशात पोकळी वगैरे काही निर्माण होणार नाही. अमित असो, की विमलबाई, त्यांच्यासारख्या सर्वसामान्यांचा जन्मच मुळी कधीही, कशाच्याही निमित्ताने मरण्यासाठी झाला आहे आणि त्याबद्दल दोषी कुणीच नसतो, असे वैचारिक विभ्रमाचे वातावरण तयार करण्यात आले आहे.

त्या दिवशी दिवसभर पाऊस होता आणि सायंकाळी सहा ते रात्री सात या तासाभरातच प्रामुख्याने मुंबई शहर आणि पूर्व उपनगरात विविध ठिकाणी २४ मिलिमीटर ते ४३ मिलिमीटर इतका पाऊस झाला. २५ सप्टेंबरच्या सकाळी आठ वाजल्यापासून ते २६ सप्टेंबरच्या सकाळी आठ वाजेपर्यंत मुंबई शहरात ११७ मिलिमीटर, तर पूर्व उपनगरात १७० मिलिमीटर आणि पश्चिम उपनगरात १०८ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. अर्थात हा दिवस काही २००५ च्या २६ जुलैसारखा महाप्रलयाचा दिवस नव्हता. त्या २६ जुलैला सकाळी आठ ते सायंकाळी आठपर्यंत ६४४ मिलिमीटर आणि २४ तासांत ९४४ ते १०९४ मिलिमीटर इतक्या पावसाची नोंद झाली होती. पण बुधवारी रात्री झालेला पाऊस हा मुंबईतील आपत्कालीन व्यवस्थेच्या चाचणीची एक लिटमस टेस्ट होती, असे नक्कीच म्हणता येईल. कारण २६ जुलैच्या त्या महाप्रलयातून मुंबईतले प्रशासन काय शिकले आणि यापुढे अशा घटनांमध्ये आपत्कालीन यंत्रणेची वर्तणूक काय असेल याची परीक्षा २५ सप्टेंबरसारख्या पावसाच्या घटनांमधून होत असते. पण मागे येऊन गेलेल्या संकटांमधून राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेचे प्रशासन गांभीर्यपूर्वक फार काही शिकले, असे म्हणायला जागा नाही. निसर्गाने बुधवारी रात्री घेतलेल्या आपत्कालीन व्यवस्थेच्या लिटमस टेस्टमध्ये ही यंत्रणा नापास झाली, असे म्हटले पाहिजे. त्याचा धडधडीत पुरावा म्हणून विमल गायकवाड आणि अमित गोंदके यांच्या दुर्दैवी मृत्यूंकडे पाहिले पाहिजे.

विमल गायकवाड या बुधवारी रात्री पावसाचा जोर असताना अंधेरी पूर्व भागात एका पर्जन्य जलवाहिनीत म्हणजेच पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या गटारात पडल्या. सीप्झ गेट नंबर आठ येथे एमआयडीसी परिसरात एका इमारतीनजीक ही घटना घडली. एका वाहन चालकाने ही खबर पोलीस नियंत्रण कक्षाला दिली. त्यानंतर तेथे अग्निशमन दलाचे जवान पोहोचले. त्यांनी विमल यांना गटाराच्या बाहेर काढून कूपर रुग्णालयात नेले. मात्र त्याआधीच त्यांचा मृत्यू ओढवला होता. या घटनेची महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी दखल घेतली आणि दुसऱ्या दिवशी चौकशीसाठी तीन सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती नेमली. परिमंडळ तीनचे उपायुक्त हे समितीचे अध्यक्ष आहेत, तर प्रमुख अग्निशमन अधिकारी आणि दक्षता विभागाचे प्रमुख अभियंता हे दोघेजण सदस्य आहेत. समितीचा अहवाल तीन दिवसांमध्ये येणार होता. तो अद्याप जाहीर झालेला नाही. पण त्या आधीच मुंबईतील जागरूक नागरिकांनी आपली कारणमीमांसा नोंदवली आहे. शनिवारी म्हणजेच २८ सप्टेंबरला प्रसिद्ध झालेल्या दैनिक ‘नवशक्ति’मध्ये या दुर्घटनेबाबत एका जागरूक नागरिकाचे पत्र प्रसिद्ध झाले आहे. उत्कर्ष सुरेश बोरले असे त्या जागरूक वाचकाचे नाव आहे. त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे की, अंधेरी पूर्व आणि अंधेरी पश्चिम या पालिकेच्या दोन्ही विभाग कार्यालयांच्या अंतर्गत नागरिकांच्या तक्रारींची फारशी दखल घेतली जात नाही. या भागातली उघडी गटारे, मॅन होल याबाबत नागरिक हे विभाग कार्यालयात तक्रारी करतात. पण तेथील कनिष्ठ अभियंता-उपअभियंता अशा तक्रारींना केराची टोपली दाखवतात. नागरिकांनी संभाव्य धोका निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही पालिकेची यंत्रणा हलत नाही. विभाग अधिकाऱ्यांचाही अशा बेपर्वा अभियंत्यांवर वचक नाही. त्यामुळे दुर्घटना झाली की हात वर करायचे असा त्यांचा खाक्या राहिला आहे. अंधेरी पूर्व येथे ही दुर्घटना घडली त्या ठिकाणी एमएमआरडीएकडून भूमिगत मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. एकंदरच आता या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल काय येतो हे पाहणे उद्बोधक ठरणार आहे. याआधी एका उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून एका तज्ज्ञ डॉक्टरांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतरही नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत स्थिती सुधारली असे दिसत नाही.

बुधवारी रात्री झालेला चटका लावणारा दुसरा मृत्यू म्हणजे अमित गोंदके याचा होय. हा २८ वर्षांचा तरुण लोहमार्ग पोलिसांत शिपाई पदावर होता. तो बुधवारी रात्री दादर येथून डोंबिवलीला जाण्यासाठी लोकलमध्ये चढला. त्या दिवशी रुळांवर पाणी आल्याने अनेक लोकल रखडल्या होत्या. रस्ता दिसेल तिकडे लोक धावत होते. जेव्हा लोकल सुरू झाल्या तेव्हा त्यात प्रचंड गर्दी होती. डोंबिवलीला जाणारी ही गाडी सुद्धा अशीच तुडुंब भरली होती. भांडुप ते नाहूर स्थानकाच्या दरम्यान लोकलच्या डब्यामध्ये प्रचंड रेटारेटी झाली आणि अमित गोंदके खाली पडला. या दुर्घटनेत त्याला जीव गमवावा लागला. अमित असो की विमल गायकवाड... अशा बळींना कोणताही चेहरा नाही, नाव नाही. ही बळींची मालिका पुढेही सुरूच राहणार आहे. तेव्हा केवळ नाव बदललेले असेल. कारण त्यांच्या मृत्यूची दखल घेऊन काही सुधारणा करण्याची इच्छाशक्ती ना सरकारमध्ये दिसत आहे, ना तसे काही घडेल अशी आशा आता लोकांच्या मनामध्ये उरली आहे. त्यांचे काय चुकले, इतकाच प्रश्न लोकांच्या मनामध्ये येतो.

न्यायालयाकडे डोळे

निब्बर कातडीच्या प्रशासकीय यंत्रणेला झोडपून, झोडपून न्यायालयाचे हातसुद्धा दुखू लागले आहेत. फार वर्षांपूर्वी दिल्लीमध्ये झालेल्या ओलियम वायू गळतीच्या दुर्घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अशा दुर्घटनांना तसेच संबंधित यंत्रणांच्या निष्काळजीपणाच्या वृत्तीला आळा बसावा म्हणून निकाल दिला होता. त्यावेळी प्रथमच न्यायमूर्ती भगवती यांनी या देशात भरपाईच्या न्यायशास्त्रात ॲब्सुलेट लियाबिलिटी हे तत्व प्रस्थापित केले होते. ते इंग्लिश न्यायशास्त्रातील स्ट्रिक्ट लियाबिलिटीच्या तत्त्वापेक्षाही पुढचे पाऊल होते. म्हणजे तुम्ही काळजी घेतलेली असो, की नसो, तुमच्या अखत्यारितील कृतीमुळे जर कोणी बाधित झाले असेल, त्याचा बळी गेला असेल, तर त्याची भरपाई करण्याशिवाय तुम्हाला पर्याय नाही,

असे ते तत्त्व आहे. त्यामुळे न्यायालयाने जर मनात आणले तर मुंबई महापालिका आणि सरकार तसेच रेल्वेसारख्या यंत्रणांना नागरिकांना मोठी भरपाई द्यावी लागेल. विकेरियस लियाबिलिटीच्या तत्त्वानुसार महापालिका आयुक्तांच्या माथी त्यांच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या हलगर्जीपणाचा दोष येऊ शकतो. हे लक्षात घेता अशा बेपर्वा वृत्तीच्या अधिकाऱ्यांना ताळ्यावर आणण्याचे काम पालिका आयुक्तांनी वेळोवेळी केले, तर त्यांना आणि नागरिकांनाही भविष्यात अडचणी येणार नाहीत.