सुधारित सरोगसी कायद्याची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी सुरू केलेली सरोगसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी परवानगी द्या, अशी विनंती करणार्‍या दाम्पत्याच्या याचिकेची हाय कोर्टाने गंभीर दाखल घेत न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर बुधवारी तातडीने सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.
केंद्र सरकारने नव्या सरोगसी कायद्याच्या कक्षेत नव्या नियमांचा समावेश केला आहे. त्यामध्ये सेवाभावी सरोगसीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. तसेच नात्यात असलेल्या आणि एखादे अपत्य असलेल्या महिलेकडून सरोगसी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही दुरूस्ती येण्यापूर्वी याचिकादार दाम्पत्याने सरोगसी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पुढील प्रकिया सुरू केली. मात्र नव्या सुधारित कायद्यामधील कठोर अटीशर्तींमुळे ही प्रक्रिया थांबवण्यात आली. न्यायालयाने परवानगी दिल्यास प्रक्रिया पुन्हा सुरू होऊ शकते. त्यामुळे न्यायालयाने परवानगी द्याावी, अशी विनंती करणारी याचिका दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात केली आहे. तसेच याचिकेवर सुनावणी होईपर्यंत रुग्णालयात संरक्षित पेटीत असलेला संबंधित गर्भ सुरक्षितपणे प्रतिवादी रुग्णालयातून अन्य फर्टिलिटी केंद्रात स्थलांतरित करण्याची मागणीही केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुट्टीकालीन न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्यासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली.
यावेळी सुधारित कायद्यातील तरतुदींवर बाजू मांडण्यासाठी अधिक वेळ द्यावा, अशी विनंती रुग्णालय व्यवस्थापनाकडून करण्यात आली. मात्र, न्यायालयाने ती अमान्य करत याचिकेवर बुधवारी सुनावणी निश्चित करीत रुग्णालयाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
