मुंबई : जोगेश्वरी-पूर्वेकडील भूखंडावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार रवींद्र वायकर यांना पंचतारांकित हॉटेलसाठी दोन वर्षीपूर्वी परवानगी दिली होती. त्यानंतर पालिकेने ही परवानगी मनमानी पद्धतीने रद्द केली, मुंबई महापालिकेचा आदेश हा राजकीय सूडबुद्धीच्या कारवाईचा भाग आहे, असा दावा आमदार रवींद्र वायकर यांच्या वतीने मुंबई हायकोर्टात करण्यात आला. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने याची दखल घेत निर्णय राखून ठेवला. दरम्यान या प्रकरणात हस्तक्षेप करून विनाकारण राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भाजप नेते किरीट सोमय्या यांची हस्तक्षेप याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली.
आमदार रवींद्र वायकर यांनी २००४ मध्ये महल पिक्चर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (कमल अमरोही स्टुडिओ) यांच्याकडून २ एकरचा भूखंड खरेदी केला होता. त्यावेळी दोन्ही पक्षकार आणि महापालिका यांच्यात करार झाला होता. दरम्यान, दोन वर्षापूर्वी महापालीकेने या भूखंडावर पंचतारांकित हॉटेलचे बांधकाम करण्यास परवानगी दिली. त्यानंतर १५ जून २०२३ रोजी कुठलीही नोटीस न देता हॉटेल बांधकामाच्या परवानग्या रद्द करण्यासंबंधी आदेश काढण्यात आला. पालिकेच्या या आदेशाला आक्षेप घेत आमदार रवींद्र वायकर यांनी अॅड. जोएल कार्लोस यांनी याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी आमदार वायकर यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अॅड. अस्पी चिनॉय आणि ॲॅड. जोएल कार्लोस यांनी पालिकेच्या आदेशालाच जोरदार आक्षेप घेतला. दोन वर्षांपूर्वी दिलेली परवानगी रद्द करण्याचा पालिकेचा निर्णय हा राजकीय सूडबुद्धीच्या कारवाईचा भाग आहे, असा दावा त्यांनी केला. यावेळी पालिकेने याचिकेला विरोध करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत वायकर यांनी वस्तुस्थिती लपविल्याचा आरोप केला. यावेळी खंडपीठाने पालिकेचा चांगलाच समाचार घेत याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला.
सोमय्यांना कोर्टाने झापले
आमदार वायकर यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होताच किरीट सोमय्या यांनी माझीही बाजू ऐकून घेण्याची विनंती केली. याला ज्येष्ठ वकील अॅड. चिनॉय यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेत सोमय्या यांना खडे बोल सुनावले. तुमचा इथे हस्तक्षेप करण्याचा संबंध काय? पालिकेने आदेश काढला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात पालिका आणि याचिकाकर्त्यांचा संबंध आहे. तुमचा हस्तक्षेप कशासाठी? अशा शब्दांत फटकारत कोर्टाने सोमय्या यांची याचिका फेटाळली.
अधिकाऱ्यांवर कारवाई का नाही?
दोन वर्षांनंतर दिलेली परवागनगी रद्द करणाऱ्या पालिका प्रशासनाचा खंडपीठाने चांगलाच समाचार घेतला. वायकर यांनी माहिती लपवली असेल. तुम्हाला काही गोष्टी नियमबाह्य वाटत होत्या, मग पहिल्यांदा परवानगी कशी काय दिली होती? याचिकाकर्ते आमदार वायकर यांनी वस्तुस्थिती लपवली, असा आरोप तुम्ही करताय, मग तुमच्या प्रशासनातील जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई का केली नाही? अशा शब्दांत न्यायालयाने पालिका प्रशासनावर प्रश्नांचा भडीमार केला.
