मुसाब काजी/मुंबई
सध्या सुरू असलेल्या लोकसभेच्या निवडणूक कामातून वगळण्यासाठी ठाणे येथील महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेने निवडणूक मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. खासगी विनाअनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांना निवडणूक कामातून वगळावे, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे.
मुंबई, ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील जिल्हा निवडणूक अधिकारी हे अनेक खासगी विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना प्रथम निवडणूक अधिकारी म्हणून काम करण्यासाठी दबाव आणत आहे, असा आरोप असोसिएशनने न्यायालयात केला. सरकारी शाळेतील व्यक्तींची निवडणूक कामासाठी नियुक्ती करावी, असे स्पष्ट आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
अनेक विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना निवडणुकीचे कोणते काम केले याची माहिती मागवली जात आहे, असे याचिकेत नमूद केले.जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून आमच्या विनाअनुदानित शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामासाठी दबाव आणला जात आहे. या प्रकरणी ३०० हून अधिक तक्रारी आमच्या संघटनेकडे दाखल झाल्या आहेत, असा दावा शिक्षक संघटनेने केला. निवडणूक अधिकारी आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करत आहेत, असा आरोप शिक्षक संघटनेने केला. आमचे आदेश न पाळल्यास शिस्तभंगाची कारवाईचा इशारा ते देतात, असे याचिकादारांनी सांगितले. सध्या शाळांमध्ये वार्षिक परिक्षेचे काम सुरू आहेत. शिक्षकांवर त्यासाठी मोठा दबाव आहेत. त्यातच निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून कामाचा दबाव येत आहेे.
न्यायालयाचाच २०१९ मध्ये आदेश
२०१९ मध्ये न्यायालयाने खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक ड्युटी देऊ नये, असे आदेश दिले आहेत. कारण हे कर्मचारी लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या १५९ कलमांतर्गत येत नाहीत.
