मुंबई : मुंबईसह राज्यात विविध उत्सवांच्या वेळी झाडांवर होणाऱ्या विद्युत रोषणाईला आक्षेप घेत ही रोषणाई रोखा आणि पर्यावरणाचे नुकसान टाळा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली असून न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. खंडपीठाने राज्य सरकारसह मुंबई, ठाणे आणि मीरा-भाईंदर महापालिकेला याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले असून याचिकेची सुनावणी चार आठवडे तहकूब ठेवली आहे.
पर्यावरणाचे नुकसान होत असल्याचा आरोप
सण, उत्सवांच्या काळात अनेकदा झाडांवर विद्युत रोषणाई केली जाते. झाडाला खिळे ठोकले जातात व विद्युत तारा सोडल्या जातात. त्यामुळे झाडांची वाढ खुंटते. झाडाला धोका पोहोचतो. रात्रीच्या वेळी झाडावर राहणाऱ्या पशुपक्ष्यांनाही त्याचा त्रास होतो, असा दावा करून झाडांवरील विद्युत रोषणाई रोखा व पर्यावरणाचे नुकसान टाळा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी यासंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. रोनिता भट्टाचार्य यांनी १९७५ सालच्या झाडांचे संरक्षण आणि संवर्धन कायद्यानुसार झाडावर विद्युततारा सोडणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. जर झाडांवर तारा सोडायच्या असल्यास तशी रीतसर परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, राज्यासह प्रामुख्याने मुंबई, ठाणे शहरात विनापरवाना अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणात झाडांवर विद्युत रोषणाई केली जाते. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
तसेच दिल्ली सरकारच्या वन विभागाने पर्यावरणाचे नुकसान टाळण्यासाठी जारी केलेल्या जुलै २०१९च्या परिपत्रकाकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकारसह, मुंबई, ठाणे, मीरा-भाईंदर पालिकेला चार आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली.
