मुंबई : चिपळूण येथील पूल दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई-गोवा महामार्गाच्या निकृष्ट कामाकडे लक्ष वेधत केंद्र सरकारच्या विरोधात नव्याने दाखल केलेल्या याचिकेची हायकोर्टाने दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी २९ नोव्हेंबरला सुनावणी निश्चित केली आहे.
मुंबई-गोवा महामार्ग (एनएच-६६) चौपदरीकरणास होणारा विलंब आणि मोठ्या प्रमाणावर पडलेल्या खड्यांच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना या महामार्गावरील रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूणच्या बहादुरशेख नाक्यावर बांधकाम सुरू असलेला पूल कोसळून दुर्घटना झाली. काही कामगार जखमी झाले. महामार्गाच्या कामाला होणारा विलंब रस्त्यावरी खड्डे आणि पुल दुर्घटना या पार्श्वभूमीवर एकंदरीत निकृष्ट दर्जाच्या कामावर लक्ष वेधणारी याचिका अॅड. ओवेस पेचकर यांनी दाखल केली आहे.
ही याचिका सोमवारी याचिकाकर्ते अॅड. ओवेस पेचकर यांनी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाच्या निर्दशनास आणून दिली. या महामार्गाच्या आड सतरा विध्न येत आहेत. महामार्गाचे काम १३ वर्षे रेंगाळत आहे. त्यातच रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे प्रवास करणे कठीण झाले आहे. त्यातच रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूणच्या बहादुरशेख नाक्यावर १६ ऑक्टोबरला दुपारी बांधकाम सुरू असलेला पूल कोसळला. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधताना या मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम किती निकृष्ट आणि बेजबाबदार पद्धतीने सुरू असल्याचा आरोप केला. तसेच न्यायालयाने चिपळूण पूल दुर्घटनेची गंभीर दखल घेऊन याचिकेवर तातडीने सुनावणी निश्चित करावी, अशी विनंती केली; मात्र खंडपीठाने दिवाळीनंतर सुनावणी घेण्यास तयारी दर्शवत सुनावणी २९ नोव्हेंबरला सुनावणी निश्चित केली आहे.
