मुंबई : मुंबईकरांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या कोस्टल रोडचा मार्ग बदला, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने कोस्टल रोड अंतीम टप्पयात आलेला असताना त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कारण काय? असा प्रश्‍न उपस्थित करताना महापालीकेला चार आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देष देत याचिकेची सुनावणी २७ सप्टेंबर रोजी निश्‍चित केली.
मुंबईकरांची वाहतूककोंडीतून सुटका व्हावी यासाठी मुंबईच्या पश्चिम किनारपट्टीवर राज्य सरकार तसेच महापालिकेच्या वतीने २९.२ किमी लांबीचा कोस्टल रोड प्रकल्प हाती घेण्यात आला. या कोस्टल रोडमुळे समुद्रीभागाला धोका निर्माण होत असल्याचा दावा करत कोस्टल रोडची रचना बदलण्याचे प्रशासनाला निर्देश द्या, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका वास्तु विशारद पर्यावरण रक्षक अलम अब्राहम यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने जेष्ठ वकील अ‍ॅड. व्यंकटेश धोंड कोस्टल रोड प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसनाची व्याप्ती जास्त आहे. हा प्रकल्प जमिनीवर बांधला गेला असता, तर ते योग्य असल्याने रोडचा मार्ग बदलण्याचे निर्देश द्या अशी विनंती केली.
८० टक्के कामपूर्ण; बदल करणे व्यवहार्य नाही
पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. एस्पी चिनॉय आणि अ‍ॅड. जोएस कार्लोस यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. प्रकल्पाचे काम अंतीम टप्प्यावर आले असून, ८० टक्के पूर्ण झाले आहे. भरवा घालण्याचे काम झाले आहे, असे असताना या टप्प्यात कोस्टल रोडच्या कामात बदल करणे व्यवहार्य नसल्याचे न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने पालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्दश देत याचिकेची सुनावणी २७ सप्टेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली.
