मुंबई : पर्यावरणाला हानिकारक असलेल्या पीओपी विरोधात उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच निवाडे दिलेले असताना राज्य सरकार नैसर्गिक जलस्तोत्रांमध्ये सहा फुटापेक्षा जास्त उंचीच्या गणेश मूर्तीच्या विसर्जनाला परवानगी मिळावी म्हणून महाराष्ट्र सरकार आग्रह धरत आहे. एक प्रकारे राज्य सरकारचा मोठ्या गणेश मंडळाचे संरक्षण करण्याचा हा सारा आटापिटा सुरू आहे, असा दावा याचिकाकर्त्याने हायकोर्टात केला.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पीओपी मूर्तींबाबत बदललेल्या भूमिकेला आव्हान देणारी याचिका ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी ऍड रोनिता भट्टाचार्य यांच्या मार्फत दाखल केली आहे. तर पीओपी मूर्तिकारांच्या संघटनांनी याचिका दाखल करत पीओपी बंदीमुळे आपल्या रोजगारावर गदा येत असल्याचा दावा केला आहे.
या याचिकावर न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर गेले तीन दिवस अंतिम सुनावणी सुरु आहे. ज्येष्ठ वकील ऍड. मिहीर देसाई यांनी युक्तिवाद करताना राज्य सरकार केवळ मोठ्या गणेश मंडळाचे संरक्षण करण्यासाठी या पीओपी मूर्तींच्या वापराला पूरक भूमिका घेत परवानगी देत आहे.
भावी पिढीचा विचार गरजेचा आपण केवळ आपल्याच पिढीचा
विचार करून भागणार नाही नाही तर येणाऱ्या आणि भावी पिढीचा ही विचार करायला हवा असा जोरदार युक्तिवाद केला.खंडपीठाने याची दखल घेत याचिकेची सुनावणी २० जुलै पर्यंत तहकूब ठेवली.
