मुंबई : प्रशासनातील भ्रष्ट आणि गलठाणे कारभाराचा फटका एका उच्चशिक्षित पालिका कर्मचाऱ्याला बसला आहे. पीएचडीसह एकदोन नाही तर सात शैक्षणिक पदव्या मिळवूनही १७ वर्षांत एकदाही पदोन्नती देण्यात आली नाही. त्यामुळे घोर निराशा झालेल्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. समुदाय विकास अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्याबाबत पालिका प्रशासनाला निर्देश द्या, अशी विनंतीच याचिकाकर्त्या कर्मचाऱ्याने न्यायालयाला केली आहे.
भरती प्रक्रियेत भ्रष्टाचार होत असल्याने सात पदव्या असूनही सीओडी पदापासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात आल्याचा दावा करत याचिकाकर्त्या सुनील यादव यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागात मोटार लोडर म्हणून रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करत पीएचडीसह सात शैक्षणिक पदव्या मिळवल्या आहेत. अनुसूचित जातीतील मेहतर समुदायाचे सदस्य असल्याने २००५ मध्ये पालिकेत सफाई कर्मचारी म्हणून रूजू झालो. २००७ मध्ये त्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्यात आली. गरिबी आणि सामाजिक बहिष्काराचे चक्र तोडण्याचा दृढनिश्चय करून सतत रात्रीची शिफ्ट घेत शिक्षण पूर्ण केले. गेल्या काही वर्षांत टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसमधून बी.कॉम, पत्रकारिता विषयात बीए, सामाजिक कार्यात पदव्युत्तर पदवी, एमफिल आणि पीएचडी अशा पदव्या संपादन केल्या.
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये सहाय्यक आयुक्तांनी यादव यांच्या शैक्षणिक अर्हतेचा हवाला देऊन त्यांना सीडीओ पदावर बढती देण्याची शिफारस करणारा प्रस्ताव सादर केला.
