मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याविरोधात दाखल झालेले सर्व खटले सीबीआयकडे वर्ग करण्याच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी महाराष्ट्र सरकारने आपली भूमिका मांडताना कोणत्याही तपासासाठी राज्याची संमती आवश्यक असल्याचे सांगितले. मात्र, यावेळी सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या नावाचा उल्लेख टाळत त्यांना फटकारले. संजय राऊतांनी केलेल्या वक्तव्याचा अप्रत्यक्ष दाखला देत कोर्टाने त्यांच्यावर जोरदार टिप्पणी केली.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. यावेळी खंडपीठाने संजय राऊत यांच्या वक्तव्याचा दाखला देत आपली नाराजी व्यक्त केली. ‘प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांची आम्हाला चिंता वाटत नाही. परवा महाराष्ट्र सरकारमधील एका व्यक्तीने असे वक्तव्य केले की, आता त्यांना न्यायालयाकडून योग्य न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा नाही. आम्ही हे वाचले; पण या गोष्टींमुळे आम्हाला काही फरक पडत नाही. अशा वक्तव्यांची जागा आमच्यासाठी केराची टोपली आहे’, असे म्हणत कोर्टाने संजय राऊतांना फटकारले.
राऊत म्हणाले, ‘कोर्टाकडून
न्यायाची अपेक्षा नाही’
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे यांच्या भावावर अर्थात श्रीधर पाटणकर यांच्यावर ईडीने कारवाई केल्यानंतर संजय राऊत यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली होती. ‘ही राक्षसी हुकूमशाहीची नांदी आहे. असे केल्याने इथले सरकार पडेल आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल, असे तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही झोपेतून जागे व्हा. असे काहीही होणार नाही. आम्ही लढत राहू आणि तुमची सुडाची भावना लोकांसमोर आणू. आम्ही न्यायालयांकडून या वातावरणात न्यायाची अपेक्षा करू शकतो, असे मला वाटत नाही. महाराष्ट्रातली जनता ठाकरे सरकारला, आम्हाला, सगळ्यांना ओळखते. कधी ना कधी या राजकीय कारवाईचे उत्तर सगळ्यांना द्यावे लागेल. याची किंमत चुकवावी लागेल’, असे संजय राऊत म्हणाले होते.
