मुंबई : नोटाबंदीनंतर झालेल्या ८४ कोटीं रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या सोने खरेदी घोटाळ्यात शहरातील बुलियन व्यापारी आणि इतर पाच जणांची मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे, असे विशेष पीएमएलए न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले.
विशेष पीएमएलए न्यायाधीश अजय डागा यांनी चंद्रकांत पटेल आणि इतर आरोपींना प्राथमिक गुन्हा नसल्यामुळे निर्दोष मुक्त करत हे प्रकरण निकाली काढले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध दाखल असलेला मूळ गुन्हा रद्द झाला किंवा त्यातून त्याची मुक्तता झाली तर त्याच्यावर मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा लागू होऊ शकत नाही.
पुष्पक बुलियनचे संचालक चंद्रकांत पटेल आणि इतरांविरोधात अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) कडून तपास सुरू होता. सीबीआयने दाखल केलेल्या प्राथमिक गुन्ह्यावर आधारित हा तपास सुरू होता. या प्रकरणात पटेल यांच्यासोबत दोन माजी युनियन बँक अधिकारी आणि पुष्पक बुलियनचे संचालक आरोपी होते.
विशेष पीएमएलए न्यायालयाने सांगितले की, सीबीआय कोर्टाने २०२२ मध्ये गुन्ह्यात क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारून प्रकरण बंद केले होते. त्यामुळे आता आरोपींविरुद्ध कोणताही प्राथमिक गुन्हा अस्तित्वात नाही.
ईडीने या क्लोजर रिपोर्टविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केल्याचे सांगितले असले तरी पीएमएलए न्यायालयाने नमूद केले की, उच्च न्यायालयाकडून सीबीआय कोर्टाच्या आदेशावर स्थगिती दिल्याचे कोणतेही पुरावे सादर करण्यात आलेले नाहीत. परिणामी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार, प्राथमिक गुन्ह्यातून पूर्णपणे मुक्तता होते तेव्हा मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा लागू होत नाही. त्यामुळे आरोपींना मोकळे करण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ईडीचा दावा काय?
ईडीच्या मते, पुष्पक बुलियन कंपनी ११४.१९ कोटी रुपयांची बँक डिफॉल्टर असूनही तिला सोने खरेदी करू देण्यात आले. या व्यवहारातून ८४.६० कोटी रुपयांचा गुन्हेगारी उत्पन्न म्हणून निर्माण झाल्याचा आरोप ईडीने केला होता.
